राष्ट्रपति मैक्रॉन ने ऐतिहासिक संशोधन पर मुहर लगाई, फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी

पेरिस: अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को आधिकारिक तौर पर शामिल करने के साथ, फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल जज़ीरा के अनुसार, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक यूरोप में महिलाओं को समान सुरक्षा नहीं मिल जाती, तब तक वह "आराम से नहीं बैठेंगे"। फ्रांसीसी संसद ने इस सप्ताह की शुरुआत में जिस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी, उस पर मैक्रोन ने शुक्रवार को मुहर लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान, मैक्रॉन ने घोषणा की कि वह यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने के लिए काम करेंगे।

न्याय मंत्रालय के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, "आज कहानी का अंत नहीं बल्कि लड़ाई की शुरुआत है।" उन्होंने कहा, "हम अपने महाद्वीप, यूरोप में इस लड़ाई का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहां प्रतिक्रियावादी ताकतें महिलाओं के अधिकारों पर हमला कर रही हैं।" हालाँकि फ्रांस में 1975 से गर्भपात वैध है, अल जज़ीरा के अनुसार, मैक्रोन ने पिछले साल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में प्रक्रिया के 50 साल पुराने अधिकार को रद्द कर दिया था, जिससे राज्य-स्तरीय निर्णय बरकरार रहेंगे। .

फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक मतदान के बाद सोमवार को महिलाओं ने संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत गर्भपात को "गारंटी स्वतंत्रता" के रूप में शामिल करने को मंजूरी देने के बाद जश्न मनाया। सीएनएन के अनुसार, जबकि अमेरिकी राजनीति में गर्भपात एक अत्यधिक विभाजनकारी मुद्दा है जो अक्सर पार्टी लाइनों के अंतर्गत आता है, फ्रांस में इसे व्यापक रूप से समर्थन प्राप्त है। संशोधन के ख़िलाफ़ मतदान करने वाले कई सांसदों ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने गर्भपात का विरोध किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रजनन अधिकारों के लिए व्यापक समर्थन को देखते हुए यह उपाय अनावश्यक था।