पुलिस में 30 साल का कार्यकाल हटाने की तैयारी

उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने बताया कि उन्होंने प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में पंचायत काल से लेकर अब तक मंत्रियों और सचिवों द्वारा लिए जाने वाले जासूसी खर्च को रद्द कर दिया है.

उन्होंने यह भी बताया कि निजी कंपनियों को एक राष्ट्रीय पहचान पत्र देने का निर्णय, जिसमें हमारे व्यक्तिगत और जैविक विवरण शामिल हैं, रद्द कर दिया गया है, और विदेश में नेपाली नागरिकों को कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि नेपाल पुलिस में 30 साल की सेवा अवधि के संबंध में एक नए कानून के मसौदे का प्रस्ताव किया गया है और इसे जल्द ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के भीतर निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रमोशन और सुविधाओं को लेकर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रमोशन की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है.

उनके अनुसार, नेपाल पुलिस के 190 और सशस्त्र पुलिस के 126 सदस्यों सहित कुल 316 लोग, जिन्हें विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वापस कर दिया गया है।

फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले में शामिल लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाने का जिक्र करते हुए उन्होंने सदन को बताया कि मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और अन्य को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते को लेकर आवश्यक पहल की है.