नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में संसद की बहाली के लिए हो रही सुनवाई

काठमांडू, नेपाल में संसद की बहाली के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन चुनाव आयोग भी मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को संसद (प्रतिनिधि सभा) भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की थी। भंडारी ने संसद को भंग करने का कदम पांच महीने में दूसरी बार उठाया था। पहली बार उन्हें फरवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुंह की खानी पड़ी थी।

अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर भंडारी ने दूसरी बार संसद भंग की है। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें से एक याचिका पर भंग प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जो 275 सदस्यों वाले सदन का बहुमत है। ये सभी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के समर्थक हैं। भंडारी ने प्रधानमंत्री पद के लिए देउबा के दावे को अस्वीकार कर प्रतिनिधि सभा भंग की थी।

अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री ओली का मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला सुप्रीम कोर्ट रद कर चुका है। जल्द ही संसद की बहाली पर फैसला आने वाला है। बावजूद इसके नेपाल का चुनाव आयोग मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। नेपाल के वित्त मंत्रालय ने 7.72 अरब नेपाली रुपये चुनाव के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। इसी के बाद चुनाव आयोग की गतिविधियों ने गति पकड़ ली है।

चुनाव आयोग इस धनराशि से प्रक्रिया में काम आने वाली सामग्री खरीदेगा और प्रबंधन में धन खर्च करेगा। आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने बताया है कि सामग्री की खरीद के लिए अगले सप्ताह निविदाएं मांगी जाएंगी। ये निविदाएं करीब 50 तरह की सामग्री की खरीद के लिए होंगी। प्रवक्ता ने कहा है कि संसद बहाल करने पर सुनवाई भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही हो लेकिन आयोग से चुनाव की तैयारियां रोकने के लिए नहीं कहा गया है।