सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी, एदी रामा ने पेश किया नया प्लेटफॉर्म

तिराना। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों की शिकायतों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से 'पास्क्यरअल्बानिया' (PasqyrAlbania) नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहल की है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक सेवाओं के कामकाज और नागरिकों की शिकायतों की स्थिति पर नजर रखने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री रामा ने इस पहल को प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया है।सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में आवेदन देने के बाद उसकी स्थिति जानने के लिए बार-बार संपर्क करना पड़ता है। शिकायतों के निपटारे में देरी और संबंधित विभागों की जवाबदेही स्पष्ट नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डिजिटल निगरानी प्रणाली सरकारी कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक हो सकती है।

प्रधानमंत्री एदी रामा की ओर से पेश किए गए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाना बताया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था में नागरिकों को अपनी शिकायतों की प्रगति जानने और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की निगरानी करने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, PasqyrAlbania में उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं और तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।अल्बानिया सरकार की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री एदी रामा ने राष्ट्रीय सूचना समाज एजेंसी (AKSHI) के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर प्लेटफॉर्म की सुविधाओं और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि Pasqyrë Albania को चार प्रमुख स्तंभों पर विकसित किया गया है। इनमें सार्वजनिक निवेश की निगरानी, स्थानीय प्रशासन के फैसलों की जानकारी, सरकारी आवेदनों और शिकायतों की ट्रैकिंग तथा सार्वजनिक नीतियों पर नागरिकों की भागीदारी शामिल है।

प्लेटफॉर्म के पहले हिस्से का नाम 'See' यानी 'देखें' रखा गया है। इसके माध्यम से नागरिक अपने शहर या नगरपालिका क्षेत्र में चल रही सरकारी परियोजनाओं और निवेश से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें यह जानने का अवसर मिलेगा कि किसी परियोजना पर क्या काम चल रहा है, उसकी प्रगति कितनी हुई है और क्या वह निर्धारित समय से पीछे चल रही है। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक निवेश की निगरानी में नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी।दूसरा हिस्सा 'Understand' यानी 'समझें' स्थानीय प्रशासन के निर्णयों से संबंधित है। इसके जरिए लोग नगरपालिकाओं और स्थानीय परिषदों के फैसले देख सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सितंबर 2026 से स्थानीय परिषदों के कई निर्णय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट की सुविधा भी विकसित की गई है, जो नागरिकों को प्रशासनिक निर्णयों का सारांश समझने में मदद करेगा।

प्लेटफॉर्म का तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिकों के आवेदनों और शिकायतों की निगरानी से जुड़ा है। लोग मौजूदा ई-अल्बानिया (e-Albania) प्रणाली के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। इसमें यह जानकारी भी मिलेगी कि आवेदन किस विभाग के पास है, किस स्तर पर लंबित है और उसके समाधान के लिए कौन-सी प्रक्रिया चल रही है।प्रधानमंत्री एदी रामा ने इस सुविधा की तुलना पार्सल ट्रैकिंग प्रणाली से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी पार्सल को भेजने के बाद उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, उसी तरह नागरिक अपनी शिकायतों और आवेदनों की प्रगति जान सकेंगे। उनका कहना था कि सरकारी विभागों में शिकायतों का लंबित रहना या समय पर जवाब नहीं मिलना एक बड़ी समस्या है, जिसे तकनीक के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस नई व्यवस्था में प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जाएगा। यदि कोई सरकारी विभाग निर्धारित कानूनी समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ शिकायत दर्ज करने का लिंक भी उपलब्ध होगा। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी देरी की जानकारी मिलेगी, ताकि लंबित मामलों की निगरानी की जा सके।चौथे हिस्से का नाम 'Decide Together' यानी 'मिलकर निर्णय लें' रखा गया है। इसके माध्यम से नागरिक सरकारी नीतियों और प्रस्तावित कानूनों पर अपनी राय दे सकेंगे। इस सुविधा को सार्वजनिक परामर्श रजिस्टर से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म में 'Flamingo Mirror' नामक एक विशेष सुविधा भी शामिल की गई है। यह सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं और विवादित विषयों से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है। इसका प्रारंभिक संस्करण 3 अक्टूबर 2026 को नागरिकों और मीडिया के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसमें साजान और ज्वेर्नेक से संबंधित परियोजनाओं की जानकारी शामिल की गई थी।

सरकार के अनुसार, Pasqyrë Albania को वेबसाइट के साथ मोबाइल उपकरणों पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों पर एप्लिकेशन के रूप में उपयोग की सुविधा विकसित की गई है। भविष्य में नागरिकों और सरकारी संस्थानों के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था भी जोड़ने की योजना है।प्रधानमंत्री रामा ने संकेत दिया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाकर सरकारी सेवाओं से संबंधित सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया को और तेज बनाया जा सकता है। हालांकि, इस सुविधा को पूरी तरह विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी परीक्षण की आवश्यकता होगी।सरकार का कहना है कि यह पहल जून में हुए नागरिक प्रदर्शनों के बाद प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकारी कार्यालयों से समय पर जवाब नहीं मिलना नागरिकों की प्रमुख शिकायतों में शामिल रहा है।फिलहाल Pasqyrë Albania की सभी प्रस्तावित सुविधाओं को व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। सरकार ने इसे जल्द पूरी तरह चालू करने की बात कही है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी विभाग कितनी नियमितता से जानकारी उपलब्ध कराते हैं और नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करते हैं।