गाजा के पुनर्निर्माण की तैयारी 2.45 अरब डॉलर का बड़ा प्लान पेश

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' ने युद्ध से तबाह गाजा में पुनर्निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए छह महीने की 2.45 अरब डॉलर की योजना पेश की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बुधवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव में कुल 66 परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि योजना को जमीन पर उतारना अभी तय नहीं है, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की शर्तों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

योजना में अस्थायी आवास, मलबा हटाने, अस्पतालों की मरम्मत, बिजली-पानी की व्यवस्था बहाल करने और आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती भी प्रस्ताव का हिस्सा है। बोर्ड का लक्ष्य शुरुआती छह महीनों में ऐसे काम शुरू करना है, जिनसे गाजा के लोगों को बुनियादी सेवाएं मिलने लगें और आगे बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण का रास्ता तैयार हो।

प्रस्ताव के मुताबिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर लगभग एक अरब डॉलर खर्च करने की योजना है। इसमें करीब 40 करोड़ डॉलर अस्थायी आवास के लिए रखे गए हैं। मलबा और बिना फटे विस्फोटक हटाने पर लगभग 27.5 करोड़ डॉलर, अस्पतालों के पुनर्वास पर करीब पांच करोड़ डॉलर और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर लगभग तीन करोड़ डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव है। 25 हजार पोर्टेबल सोलर पावर किट लगाने की भी योजना है।

सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए करीब 88.5 करोड़ डॉलर प्रस्तावित हैं। योजना में राफा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के लिए एक स्थायी परिसर तैयार करने, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा दल को प्रशिक्षित और तैनात करने तथा फिलिस्तीनी पुलिस को सक्रिय करने जैसे कदम शामिल हैं। हथियार वापस लेने के कार्यक्रम के लिए भी धन निर्धारित किया गया है।

बोर्ड के आकलन के अनुसार गाजा में भौतिक नुकसान लगभग 35.2 अरब डॉलर का है, जबकि अगले एक दशक में पूर्ण रिकवरी और पुनर्निर्माण पर करीब 71.4 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। ऐसे में 2.45 अरब डॉलर की मौजूदा योजना को पूरे पुनर्निर्माण की लागत के बजाय शुरुआती चरण के कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम भी शामिल हैं। छोटे कारोबारों को फिर शुरू करने के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान, डिजिटल पहचान और 4G कनेक्टिविटी जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसका उद्देश्य केवल इमारतों का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि गाजा की अर्थव्यवस्था और नागरिक प्रशासन को दोबारा सक्रिय करना भी है।

हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इस योजना को लागू करने की है। इजरायल और हमास के बीच निरस्त्रीकरण, सैनिकों की वापसी और युद्धविराम की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही योजना के लिए पूरी 2.45 अरब डॉलर की राशि अभी जुटाई नहीं गई है। बोर्ड को उम्मीद है कि राजनीतिक बाधाएं दूर होने पर दाता देश परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देंगे। इसलिए गाजा की तस्वीर बदलने वाली यह योजना फिलहाल एक प्रस्तावित रोडमैप है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी बाधाएं कब दूर होती हैं और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी धन कितनी जल्दी उपलब्ध होता है।