पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने UNSC में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग का किया समर्थन

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गुरुवार को यूएनएससी में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग का समर्थन किया, जिसमें भारत, ब्राजील और अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए कोस्टा ने एक सुरक्षा परिषद की वकालत की। उन्होंने कहा, हमें प्रतिनिधित्व करने वाली, मुस्तैद तथा क्रियाशील सुरक्षा परिषद की जरूरत है जो बिना किसी दबाव में आए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सके और जिसकी कार्रवाइयों की संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश समीक्षा कर सकें।

उन्होंने कहा कि आज का युग 1945 के उस वक्त से काफी अलग है जब 51 देशों के प्रतिनिधि सेंट फ्रांसिस्को में मिले थे और संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था।

कोस्टा ने ऐसी सुरक्षा परिषद की मांग की जहां, अफ्रीकी उपमहाद्वीप और कम से कम ब्राजील तथा भारत की सदस्यता हो।

अपने संबोधन के दौरान पुर्तगाली पीएम ने कहा कि विश्व स्तर पर कई बच्चों और वयस्कों ने कभी शांति के बारे में नहीं जाना है। यूरोप में, हम यूक्रेन के एक अनुचित और अकारण आक्रमण का सामना कर रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का एक प्रमुख उल्लंघन है, मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का।

उन्होंने कहा कि, इसलिए हम रूसी आक्रमण की निंदा करने में विफल नहीं हो सकते हैं और यहां पुर्तगाल के समर्थन को मजबूत करने के लिए यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। रूस को शत्रुता समाप्त करनी चाहिए और निरंतर युद्धविराम और शांति-उन्मुख वार्ता के निर्माण की अनुमति देनी चाहिए।

कोस्टा ने इस संघर्ष को हल करने और खाद्य संकट जैसे इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रयासों का स्वागत किया।

पुर्तगाली प्रधानमंत्री का UNSC सुधार का आह्वान उसी दिन आया जब चार समूह (G4) के विदेश मंत्री ने मुलाकात की और सुरक्षा परिषद (SC) सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) में सार्थक प्रगति की निरंतर कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आइजीएन में बिना किसी देरी के पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने की दिशा में काम करने के अपने दृढ़ संकल्प को भी नवीनीकृत किया।

बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में G4 मंत्रियों ने मूल्यांकन किया कि दुनिया भर में संघर्षों के साथ-साथ तेजी से जटिल और परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और इसके मुख्य निर्णय लेने वाले निकायों को अद्यतन करने की तात्कालिकता को सबसे आगे ला दिया है।

वे इस बात पर सहमत हुए कि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता स्पष्ट रूप से समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और इसकी प्रभावशीलता और इसके निर्णयों की वैधता और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती है।

मंत्रियों ने इस प्रक्रिया को रोकने के ठोस प्रयासों पर निराशा व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में इस मुद्दे को निर्णायक तरीके से और अधिक तात्कालिकता के साथ संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया।

मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सवालों पर आज दुनिया के सामने आने वाली जटिल और उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए परिषद की क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों और संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख योगदानकर्ताओं की बढ़ी हुई भूमिका और उपस्थिति की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।