Portugal ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया

Portugal पुर्तगाल: पुर्तगाल की संसद ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत ज़्यादातर सार्वजनिक जगहों पर "लैंगिक या धार्मिक कारणों" से बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वालों पर 200 से 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

किसी को नकाब पहनने के लिए मजबूर करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। दक्षिणपंथी चेगा पार्टी द्वारा प्रस्तावित और मध्य-दक्षिणपंथी गठबंधन द्वारा समर्थित यह विधेयक अभी भी हवाई जहाजों, राजनयिक परिसरों और पूजा स्थलों में चेहरा ढकने की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने अभी तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है और वे इस विधेयक पर वीटो लगा सकते हैं या इसे समीक्षा के लिए संवैधानिक न्यायालय भेज सकते हैं। चेगा नेता आंद्रे वेंचुरा ने इस विधेयक का बचाव करते हुए कहा, "आज हम संसद की महिला सदस्यों, आपकी बेटियों, हमारी बेटियों को इस देश में एक दिन बुर्का पहनने से बचा रहे हैं।"

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद आंद्रेया नेटो ने कहा, "किसी भी महिला को अपना चेहरा नकाब करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"

वामपंथी दलों के सदस्यों सहित विपक्षी सांसदों ने विदेशियों और विभिन्न धर्मों की महिलाओं को निशाना बनाने के लिए इस विधेयक की आलोचना की और तर्क दिया कि इससे मुस्लिम समुदायों पर कलंक लगने का खतरा है।

पुर्तगाल में केवल कुछ ही मुस्लिम महिलाएँ पूरा चेहरा ढकती हैं। फिर भी, यह मुद्दा पूरे यूरोप में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में चल रही बहसों को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ पहले से ही चेहरा ढकने पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध है।

कानून के समर्थकों का दावा है कि पूरा चेहरा ढकना लैंगिक भेदभाव का प्रतीक है और सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, जबकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इस विधेयक पर संसद में गरमागरम बहस छिड़ गई, जिसमें चेगा के आंद्रे वेंचुरा और वामपंथी दलों की महिला सांसदों के बीच टकराव हुआ, जो इस्लामी बुर्के को लेकर व्यापक यूरोपीय विवाद को दर्शाता है।

यदि यह कानून लागू हो जाता है, तो पुर्तगाल सार्वजनिक रूप से पूरा चेहरा ढकने वाले बुर्के को प्रतिबंधित करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन जाएगा, जो लैंगिक समानता और सार्वजनिक सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चर्चा को बढ़ावा देगा।