अमेरिका में लॉबिंग पर सियासी हलचल, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया रुख

नई दिल्ली : 10 नवंबर 2026। अमेरिका में भारत सरकार द्वारा लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क को लेकर सामने आई रिपोर्टों पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास वर्ष 1948 से ही लॉबिंग और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ काम करता रहा है। यह अमेरिका में विदेशी दूतावासों और अन्य संस्थानों के लिए सामान्य एवं स्थापित प्रक्रिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के तहत सामने आए दस्तावेजों से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन कंपनियों की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।विदेश मंत्रालय ने 7 नवंबर को अपने आधिकारिक फैक्ट चेक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में दूतावासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों द्वारा लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना कोई असामान्य गतिविधि नहीं है। ऐसी कंपनियां विभिन्न सरकारी विभागों, नीति-निर्माताओं, सांसदों और संबंधित संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता करती हैं।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय दूतावास भी लंबे समय से अमेरिकी प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संवाद बढ़ाने के लिए ऐसी सेवाएं लेता रहा है। इस संबंध में जानकारी अमेरिकी कानून के तहत सार्वजनिक की जाती है। इसलिए लॉबिंग फर्मों की नियुक्ति को अपने आप में किसी अनियमितता या अनुचित गतिविधि के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।यह स्पष्टीकरण अमेरिकी लॉबिंग कंपनी SHW Partners LLC की हालिया FARA फाइलिंग के आधार पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद सामने आया। रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने मई और जून 2026 के दौरान भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ टेलीफोन वार्ताओं की व्यवस्था की थी।इन संपर्कों को कंपनी ने भारत-अमेरिका संबंधों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों के रूप में दर्ज किया था। हालांकि, दस्तावेजों में इन बातचीतों की वास्तविक विषयवस्तु या उनसे निकले किसी विशिष्ट नीतिगत निर्णय का विवरण उपलब्ध नहीं था।रिपोर्ट के अनुसार, SHW Partners LLC का नेतृत्व जेसन मिलर कर रहे थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2025 में इस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में अनुबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

कंपनी को प्रतिमाह डेढ़ लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का प्रावधान था। अनुबंध के तहत कंपनी की जिम्मेदारियों में रणनीतिक सलाह देना, सरकारी संबंधों को मजबूत करना और अमेरिकी प्रशासन, कांग्रेस, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों के साथ संपर्क बढ़ाने में सहायता करना शामिल था।हालांकि, जून 2026 में जेसन मिलर के ट्रंप प्रशासन में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल होने के बाद यह अनुबंध समाप्त कर दिया गया। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अनुबंध 23 जून को खत्म हुआ था।कंपनी के दस्तावेजों में जिन अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की जानकारी सामने आई, उनमें वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल नीडहम और आतंकवाद तथा वित्तीय खुफिया मामलों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी जीन लैंगे शामिल थे।इसके अतिरिक्त अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर, व्हाइट हाउस के नीति संबंधी अधिकारी वॉकर बैरेट और संचार निदेशक स्टीवन चेउंग का नाम भी दर्ज था। इन संपर्कों का संबंध भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत से बताया गया है।

इस मामले में दूसरी अमेरिकी लॉबिंग कंपनी मर्करी पब्लिक अफेयर्स LLC का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दूतावास ने इस कंपनी की सेवाएं भी ली थीं। इसके लिए प्रतिमाह 75 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान निर्धारित था।मर्करी पब्लिक अफेयर्स की FARA फाइलिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया गया था। इस पोस्ट में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी।इस विवरण के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए कि क्या अमेरिकी लॉबिंग कंपनी को किए गए भुगतान का संबंध ट्रंप की बधाई वाली पोस्ट से था।विदेश मंत्रालय ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि मर्करी पब्लिक अफेयर्स की फाइलिंग में केवल ट्रंप की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रसारित किए जाने का उल्लेख है।मंत्रालय के अनुसार, दस्तावेज में कंपनी की भूमिका पोस्ट के प्रचार-प्रसार तक सीमित बताई गई है। इससे यह साबित नहीं होता कि ट्रंप को बधाई संदेश लिखने या प्रकाशित करने के लिए कोई भुगतान किया गया था।

इस पूरे विवाद के केंद्र में अमेरिका का विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम यानी FARA है। इस कानून के तहत विदेशी सरकारों, राजनीतिक संगठनों और अन्य विदेशी संस्थाओं की ओर से निर्धारित राजनीतिक या जनसंपर्क गतिविधियां संचालित करने वाले व्यक्तियों तथा कंपनियों को अमेरिकी न्याय विभाग के समक्ष पंजीकरण और आवश्यक खुलासे करने होते हैं।इन खुलासों में संबंधित विदेशी संस्था, अनुबंध की प्रकृति, किए गए कार्यों और प्राप्त वित्तीय भुगतान की जानकारी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य विदेशी संस्थाओं की ओर से अमेरिकी नीति-निर्माण और सार्वजनिक संवाद से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।FARA के तहत दस्तावेज दाखिल करना अपने आप में गैरकानूनी गतिविधि का संकेत नहीं है। यह संबंधित कानून के अंतर्गत लागू होने वाली पारदर्शिता व्यवस्था का हिस्सा है।विदेश मंत्रालय ने इससे पहले 9 जनवरी 2026 को भी अमेरिकी लॉबिंग फर्मों के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय मिशन 1950 के दशक से ऐसी कंपनियों की सेवाएं लेता रहा है।

उन्होंने बताया था कि विभिन्न देशों के दूतावास और निजी संस्थान अमेरिका में अपने संपर्क तथा संवाद को मजबूत करने के लिए लॉबिंग फर्मों की मदद लेते हैं। संबंधित कंपनियों का विवरण सार्वजनिक वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। हालांकि, जनवरी के बयान में 1950 के दशक का उल्लेख था, जबकि नवंबर में मंत्रालय ने यह व्यवस्था 1948 से जारी होने की बात कही है।भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा ऊर्जा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित बातचीत होती रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन और अन्य नीति-निर्माताओं के साथ संपर्क बनाए रखना दोनों देशों के राजनयिक संबंधों का हिस्सा है।लॉबिंग फर्मों की भूमिका इसी व्यापक संपर्क प्रक्रिया से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, किसी विशेष अनुबंध का वास्तविक उद्देश्य और उससे प्राप्त परिणाम संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर ही निर्धारित किए जा सकते हैं।फिलहाल विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना भारतीय दूतावास की पुरानी और सार्वजनिक रूप से दर्ज व्यवस्था है। मंत्रालय ने विशेष रूप से मर्करी पब्लिक अफेयर्स की भूमिका को लेकर किए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई है।अमेरिकी FARA दस्तावेजों में भारत की ओर से नियुक्त कंपनियों और उनके संपर्कों का विवरण उपलब्ध है, लेकिन इन दस्तावेजों से किसी अमेरिकी नेता को व्यक्तिगत रूप से भुगतान किए जाने या किसी निश्चित सरकारी निर्णय को प्रभावित किए जाने की पुष्टि नहीं होती। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद इस मुद्दे पर पारदर्शिता, राजनयिक संपर्क और लॉबिंग सेवाओं की भूमिका को लेकर चर्चा जारी है।