सरकारी कर्मचारियों की तैनाती में राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपाल: संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्री अमनलाल मोदी ने संघीय सरकार के तहत कर्मचारियों की तैनाती में राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर इशारा किया है।

प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में बोलते हुए, उन्होंने प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने पसंदीदा कर्मचारियों को तैनात करने और काम करने के लिए सुलभ क्षेत्रों की तलाश करने वाले कर्मचारियों की बढ़ती प्रवृत्ति की पहचान की। उन्होंने कहा, "मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों की बाढ़ आ गई है, जो अपने पसंदीदा कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर तैनात करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही नहीं, संघीय और प्रांतीय स्तरों पर भी यह प्रवृत्ति व्याप्त है।" उन्होंने कहा कि संघीय और प्रांतीय सरकारों में सरकारी कर्मचारियों के प्रबंधन में चुनौतियां रही हैं।

उन्होंने कहा कि वह उन सभी को न्याय प्रदान करने के लिए सिविल सेवकों के लिए एक नियमित स्थानांतरण प्रणाली शुरू करने के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही संघीय सिविल सेवा अधिनियम लाएगी और लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी के लिए कानून और वित्त मंत्रालय को भेजा गया संघीय सिविल सेवा विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिनियम से सरकारी कर्मचारियों के प्रबंधन के सामने आ रही आधी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।