वारसॉ: पोलिश संसद ने देश के कानून के शासन पर विवाद के कारण रोके गए यूरोपीय संघ (ईयू) के अरबों यूरो के फंड को अनब्लॉक करने के उद्देश्य से एक प्रमुख न्यायिक सुधार विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। सेजम या संसद के निचले सदन ने बुधवार को 12 अनुपस्थितियों के साथ 233 से 207 मतों से विधेयक पारित किया।
कानून मानता है कि सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बजाय न्यायाधीशों के अनुशासनात्मक और प्रतिरक्षा मामलों का फैसला करेगा। इसके बाद यह राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की मेज पर जाएगा। न्यायिक सुधार यूरोपीय आयोग द्वारा निर्धारित "मील के पत्थर" में से एक है जिसे पोलैंड को यूरोपीय संघ के महामारी रिकवरी फंड प्राप्त करने से पहले पूरा करने की आवश्यकता है।
नियमों के विवाद के कारण, यूरोपीय आयोग ने खर्च पर पोलैंड की रूपरेखा को मंजूरी देने के बावजूद, अनुदान में 23.9 अरब यूरो और सस्ते ऋण में 11.5 अरब यूरो तक पोलैंड की पहुंच को रोक दिया है।
सोर्स dtnext
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