पोलिश सांसदों ने प्रवासियों को स्वीकार करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह का मार्ग प्रशस्त किया

पोलैंड के सांसदों ने शुक्रवार को कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी, जो देश के आम चुनाव के साथ-साथ प्रवासियों को स्वीकार करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह का रास्ता खोलता है, जो इस बार होने की उम्मीद है।पोलैंड की रूढ़िवादी सरकार ने बिना अनुमति के यूरोप में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की जिम्मेदारी साझा करने की यूरोपीय संघ की योजना को वीटो कर दिया है, जिसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के देशों में स्थिति को कम करना है, और इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह की योजना बना रही है।

विपक्ष का कहना है कि जनमत संग्रह एक राजनीतिक चाल है जिसके जरिए पोलैंड की सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में अपने नतीजों को बढ़ावा देना चाहती है. शुक्रवार को संसद में 243-209 वोटों से, एक अनुपस्थित के साथ, संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

संशोधन संसदीय चुनाव के दिन जनमत संग्रह कराने की अनुमति देता है, जिससे दोनों वोटों के लिए मतदान में वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रधान मंत्री माट्यूज़ मोराविकी ने सोमवार को कहा कि उनका मंत्रिमंडल चुनाव के दिन प्रवासियों को स्वीकार करने पर एक-वाक्य का जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहा है। संसदीय चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके अक्टूबर के मध्य में होने की उम्मीद है।

संशोधनों को अभी भी सीनेट और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से अनुमोदन की आवश्यकता है।

पोलैंड और हंगरी ने पिछले हफ्ते आगमन को सीमित करने की प्राथमिकताओं पर यूरोपीय संघ के नेताओं के एक बयान पर वीटो कर दिया था, और दोनों देशों ने 8 जून के समझौते के खिलाफ मतदान किया था, जिसने अन्य सदस्य देशों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के मुकाबले अग्रिम पंक्ति के देशों के दायित्वों को संतुलित किया था।

पोलैंड का तर्क है कि उसने यूक्रेन से लाखों युद्ध शरणार्थियों को लिया है - लगभग 1.2 मिलियन ने अस्थायी निवास के लिए पंजीकरण कराया है - और बिना अनुमति के यूरोप में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रवासी को स्वीकार नहीं कर सकता है।