पोलैंड ने न्यायिक सुधार प्रस्ताव EU को भेजा
World वर्ल्ड: पोलैंड की डोनाल्ड टस्क सरकार ने यूरोपीय संघ को एक नया न्यायिक सुधार प्रस्ताव भेजा है, जिसका उद्देश्य पिछली सरकार द्वारा किए गए बदलावों को पलटना है। इन बदलावों के कारण EU ने पोलैंड पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 320 मिलियन यूरो से अधिक का जुर्माना लगाया था। टस्क की प्रगतिशील सरकार द्वारा भेजे गए इस मसौदे की समीक्षा यूरोप की काउंसिल के कानूनी विशेषज्ञ करेंगे।
पूर्व सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों और अनुशासन प्रणाली में संसद की भूमिका बढ़ा दी थी, जिसे EU ने कानून के शासन के खिलाफ माना। वर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, जो पूर्व राष्ट्रवादी सरकार के सहयोगी हैं, पहले ऐसे प्रयासों को रोक चुके हैं। मई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डूडा फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। सर्वेक्षणों में टस्क समर्थित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।
सरकार ने बताया कि यह प्रस्ताव विवादित सिस्टम में नियुक्त न्यायाधीशों की स्थिति को स्पष्ट करने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में कदम है।
