POJK: मानवाधिकार कार्यकर्ता ने विरोध और स्वतंत्रता पर दमन की निंदा की

PoJK मुजफ्फराबाद : मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में सभी राजनीतिक रैलियों, सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश की कड़ी निंदा की है और इसे "अपमानजनक" बताया है।

यह अध्यादेश पीओजेके में जारी किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक रैलियों, सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। पीओजेके के डिप्टी कमिश्नर को व्यापक नई शक्तियाँ दी गईं, जिसमें अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के लिए तीन साल तक की सजा लगाने का अधिकार भी शामिल है। अध्यादेश किसी भी क्षेत्र को "रेड ज़ोन" के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जो प्रभावी रूप से लोगों को प्रवेश करने से रोकता है।

डॉ. मिर्जा ने एएनआई को बताया कि इस अध्यादेश के जारी होने के बाद से, पीओजेके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे हालिया प्रदर्शन 19 नवंबर को पुंछ डिवीजन के रावलकोट में हुआ। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किए जाने के बाद यह विरोध हिंसक हो गया।

विभिन्न संगठनों के नेताओं सहित सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन कई शहरों में आयोजित किए गए हैं, जिनमें मीरपुर, हजीरा और रावलकोट में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।

रावलकोट में पुलिस की हिंसा के जवाब में, संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का आह्वान किया है, जो 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है। समूह की मांगों में पीओजेके में सिविल सेवकों और विधान सभा के सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त करना, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 11 से 13 मई के बीच मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी के दौरान मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा शामिल है।

यह घटना लगभग पाँच लाख प्रतिभागियों के साथ एक विशाल लंबे मार्च के दौरान हुई। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति के अध्यादेश को निरस्त करने का भी आह्वान किया है जो नागरिकों के शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

डॉ. मिर्जा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीओजेके के लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है और अब इस नए अध्यादेश के तहत वे विरोध करने का मौलिक अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने पीओजेके में अनिश्चित स्थिति पर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि विरोध पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इस बीच, पीओजेके उच्च न्यायालय ने पीओजेके शांतिपूर्ण सभा सार्वजनिक अध्यादेश 2024 का समर्थन किया है। प्रदर्शनकारियों की वैध चिंताओं को संबोधित करने के बजाय, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बल का इस्तेमाल किया है, असहमतिपूर्ण आवाज़ों को दबाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और मनमाने ढंग से हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के कारण पोटोहारी पहाड़ी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों सहित कई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया और रावलकोट की जेल में बंद कर दिया। मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दमन की बढ़ती प्रवृत्ति और क्षेत्र में शांतिपूर्ण वकालत के लिए सिकुड़ती जगह पर चिंता व्यक्त की है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर, मानवाधिकार अधिवक्ता भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से इन उल्लंघनों को तत्काल संबोधित करने का आह्वान कर रहे हैं। पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की जा रही है कि वह पीओजेके और पीओजीबी में दमनकारी कानूनों को निरस्त करे, ताकि इन क्षेत्रों में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सम्मान हो।

जम्मू और कश्मीर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता जावेद बेग ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पीओजेके के लोग सम्मान के साथ, भय से मुक्त होकर और बिना किसी दमन के अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की क्षमता के साथ जीने के हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा किसी भी लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक स्तंभ हैं और इन्हें हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

जबकि दमन जारी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पीओजेके में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। न्याय और अपने अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले नागरिकों की आवाज़ को डराने-धमकाने और हिंसा के ज़रिए चुप नहीं कराया जाना चाहिए। (एएनआई)