पीओजीबी राजनेता ने पंजाब के उद्योगपतियों को वन भूमि की बिक्री पर चिंता जताई

गिलगित सिटी: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) विधानसभा के विपक्षी संसदीय सदस्यों ने गुरुवार को पीओजीबी सत्तारूढ़ दल के प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ आवाज उठाई । पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा सदस्यों ने इलाके के घने जंगल में बने जमीन के टुकड़ों और गेस्ट हाउसों को गैर-स्थानीय लोगों, खासकर पंजाब प्रांत के लोगों को बेचने के लिए सत्तारूढ़ दल को दोषी ठहराया। उनके व्यवधान के दौरान, एक विपक्षी सांसद ने कहा, "अब आम जनता ने अपनी आवाज उठाई है, अब हम चुप नहीं रह सकते। प्रतिरोध का आंदोलन शुरू हो गया है और हम इसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि हम अपनी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। आज जब जो कोई भी यहां सत्ता संभालता है वह घोषणा करता है कि पीओजीबी को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, वे हमारी जमीनें उद्योगपतियों या गैर-देशी संस्थाओं को पट्टे पर देंगे ताकि 30 वर्षों तक लाभ कमाया जा सके। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।''

"यह 30 साल की बात नहीं है, यह लगभग तीन पीढ़ियों और उससे अधिक की बात है। हमें बताएं कि क्या पीओजीबी बिक्री के लिए है, और हम अपने घरों को लौट जाएंगे। आज, स्थिति बदतर हो गई है और हमारे जंगल सुरक्षित नहीं हैं अब और नहीं,'' उन्होंने आगे कहा। सांसद ने जमीन पट्टे का मुद्दा उठाते हुए पंजाब प्रांत के उद्योगपतियों को गेस्ट हाउस बेचने पर सवाल उठाया. " पीओजीबी में वन विभाग ने प्रश्नगत गेस्ट हाउसों का निर्माण क्यों किया? क्या वे अपने क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे थे? ये गेस्ट हाउस कुछ जरूरतों के कारण बनाए गए थे। और अब ये गेस्ट हाउस पंजाब प्रांत के उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे खूबसूरत जंगल भी बेचे जा रहे हैं", उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि, "स्कर्दू के घने जंगलों में, हमने सुना है कि लगभग 400 केनेल जमीन पंजाब प्रांत के एक व्यापारी को बेची जा रही है। पीओजीबी में हमारे लोगों ने पंजाब प्रांत के एक अमीर व्यापारी के लिए उस जमीन का पालन-पोषण और सुरक्षा नहीं की ।" कौन आएगा और उस जमीन पर अपना व्यवसाय स्थापित करेगा। कृपया उस जमीन को छोड़ दें, व्हाईड पार्क को व्यवसाय मालिकों को दिया जा रहा है, यह वादा करते हुए कि लाभ का 50 प्रतिशत सरकार को दिया जाएगा क्या आपको लगता है कि इस मुनाफ़े से कमाया गया पैसा आम लोगों तक पहुंचेगा?"(एएनआई)