गिलगित सिटी : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के पूर्व मुख्यमंत्री हाफिजुर रहमान ने मंगलवार को वर्ष 2024-2025 के लिए बजट आवंटन के बाद वर्तमान प्रशासन के व्यय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी पर चिंता व्यक्त की, जैसा कि पीओजीबी के एक स्थानीय समाचार आउटलेट द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रहमान ने कहा, "इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रशासन 68 बिलियन पीकेआर के बजट को कैसे खर्च करना चाहता है। कोई नया विभाग नहीं बनाया जा रहा है, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है। फिर सरकार इस पर्याप्त बजट का उपयोग कैसे करने की योजना बना रही है?"
"प्रशासन ने इस बजट के आवंटन के बारे में जवाब नहीं दिया है। क्या इसका इस्तेमाल वीआईपी के लिए ईंधन, नए बनाए गए प्रशासनिक और विशेष पदों के लिए वेतन, या बेहतर बुनियादी ढांचे के अधूरे वादों के लिए किया जाएगा? करदाताओं के पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, और इसलिए, सरकार को अपनी खर्च योजनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए," रहमान ने कहा। पीओजीबी समाचार रिपोर्ट के अनुसार, रहमान ने क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा के बारे में भी चिंता जताई, उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे के अलावा, पीओजीबी में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खामियां हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण जानमाल की हानि की घटनाएं होती हैं, जैसे कि सीसीटीवी निगरानी की अनुपस्थिति, जिसके कारण अगर अपराधी बिना सबूत छोड़े भाग जाते हैं तो प्रशासन जिम्मेदार होता है। चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है, और हम गिलगित बाल्टिस्तान स्वास्थ्य बंदोबस्ती निधि के लिए पर्याप्त धन की मांग करते हैं, जिससे पीओजीबी में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए लाभ उत्पन्न किया जा सके। पीओजीबी में कई विभाग वेतन वृद्धि का अनुरोध कर रहे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है।" उन्होंने कहा, "पीओजीबी की कम से कम 184 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता के बावजूद लोड शेडिंग एक निरंतर समस्या बनी हुई है। ऊर्जा परियोजनाओं के कुप्रबंधन के कारण गर्मी के मौसम में गंभीर बिजली कटौती होती है। यह पैटर्न खुद को दोहराता है: परियोजनाओं को पर्याप्त धन मिलता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, और फिर उपेक्षित किया जाता है, जिससे वे बेकार हो जाती हैं।" (एएनआई)
Rani Sahu
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