POGB के वकील ने भूमि सुधार विधेयक की निंदा करते हुए इसे "प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध" बताया

PoGB गिलगित : जाने-माने वकील अशफाक अहमद एडवोकेट ने प्रस्तावित गिलगित-बाल्टिस्तान भूमि सुधार अधिनियम 2024 और डायमर, हुंजा-नगर और गीजर जिलों पर इसके प्रभावों की निंदा की है।पामीर टाइम्स के अनुसार, उन्होंने कहा, "दुनिया भर में, लोगों के पक्ष में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन गिलगित-बाल्टिस्तान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां लोगों के हितों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। प्रस्तावित अधिनियम सार्वजनिक हितों के खिलाफ है, और इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।"

वकील ने आगे बताया कि अविभाजित भूमि जिसमें पहाड़, झीलें, नदियाँ और गलियाँ शामिल हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि पैतृक निवासियों के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार, सरकार ने एक मध्यस्थता समिति बनाई है जो भूमि विवादों के संबंध में सरकार और निवासियों के बीच संघर्ष के मामले में निर्णय लेगी। वकील ने दावा किया, "यह प्राकृतिक न्याय और लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है।" उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे भूमि सुधार अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने के लिए सभी दस जिलों के प्रमुखों के साथ उच्च न्यायालय में एक बैठक करेंगे, जो बदले में गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार अधिनियम में लोगों के पक्ष में आवश्यक बदलाव करने के लिए सभी दस जिलों के प्रमुखों के साथ उच्च न्यायालय में एक बैठक होगी।

उन्होंने सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट को राज्य की भूमि घोषित करने के न्यायालय के फैसले के खिलाफ विरोध को भी उजागर किया और कहा, "यदि विधेयक पारित हो जाता है तो इससे केवल अमीर लोगों और सरकार को फायदा होगा, जिनके पास भूमि पर पूरा नियंत्रण होगा।" बाद में, उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह पहले विधेयक को पढ़े और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के पक्ष में आम सहमति बनाए अन्यथा विधेयक "अराजकता, अशांति और अव्यवस्था" का माहौल पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने पूरी ताकत से विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर सरकार लोगों के खिलाफ बिल पास करती है तो वे खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। भूमि सुधार अधिनियम 2024 लोगों के कब्जे के अधिकार छीन लेगा, जो उनके हक का है। (एएनआई)