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इस्लामाबाद, (आईएएनएस)| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक में पीएमएल-एन ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट (एससी) के दो न्यायाधीशों से न्याय की उम्मीद नहीं कर रही है और उन्हें अपने मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लेना चाहिए।
द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को जवाब लिखने की अपनी योजना पर गठबंधन सहयोगियों को भी विश्वास में लिया और पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में चुनावों की तारीखों के बारे में पत्र लिखने के बाद के प्रयास को 'असंवैधानिक' करार दिया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को भविष्य में इस तरह के असंवैधानिक कृत्य नहीं करने चाहिए।
बैठक में वरिष्ठ पीएमएल-एन नेताओं, सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रतिनिधियों और संघीय सरकार की कानूनी टीम ने भाग लिया।
प्रधानमंद्धी ने कहा कि सरकार द्वारा अदालतों का सम्मान किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि ईसीपी एक स्वतंत्र निकाय है और इसके फैसले पंजाब और केपी में चुनावों के बारे में सरकार द्वारा लागू किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पीटीआई का तथाकथित 'जेल भरो तहरीक' (अदालत गिरफ्तारी आंदोलन) टूट गया था और लोगों ने अराजकता और अराजकता की राजनीति को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब लोग पीटीआई के यू-टर्न के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।
इस बीच, सरकार की कानूनी टीम ने बैठक को पंजाब और केपी में चुनाव कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बारे में जानकारी दी।
द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग से, प्रमुख और पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने भी गुरुवार को एक बैठक की और देश में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की।
हालाँकि बैठक के बाद जारी की गई आधिकारिक घोषणा केवल यह कहने तक सीमित थी कि आपसी हित के मामले और देश की समग्र राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई, समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी द्वारा पंजाब और केपी में चुनाव की तारीख की घोषणा करने के कार्य पर दोनों नेताओं ने चर्चा की थी।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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