पीएम दहल की रिट याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के खिलाफ दायर रिट पर जज विश्वंभर श्रेष्ठ की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. उक्त रिट की खंडपीठ चौथे आदेश में है। अधिवक्ता ज्ञानेंद्र राज अरन और संघर्ष पीड़ित कल्याण बुधाथोकी ने पिछले मंगलवार को एक रिट दायर की और प्रारंभिक सुनवाई आज होने जा रही है।

टुंडीखेल में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दहल ने व्यक्त किया था कि वह सशस्त्र संघर्ष में मारे गए 17,000 लोगों में से केवल 5,000 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे। इसी अभिव्यक्ति के आधार पर रिट याचिकाकर्ता ने मांग की है कि दहल को आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया जाए और जांच की जाए।

शुरुआत में, अदालत ने फैसला किया कि राजनीतिक अभिव्यक्ति के आधार पर एक आवेदन दर्ज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति ईश्वर खातीवाड़ा और हरि फुयाल की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को रिट दर्ज करने का आदेश दिया।

विस्तृत शांति समझौते के अनुसार, वे मांग कर रहे हैं कि संघर्ष संबंधी घटनाओं को सत्य और सुलह आयोग द्वारा सुलझाया जाना चाहिए न कि नियमित अदालतों द्वारा।

सत्ता में हिस्सेदारी करने वाली पार्टी, माओवादी लाइन के 8 दलों और वकीलों के एक छत्र संगठन नेपाल बार एसोसिएशन ने भी पीएम के खिलाफ दायर रिट पर अपना विरोध व्यक्त किया है।