वित्तीय अनुशासन के साथ सुशासन के लिए पीएम दहल

महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल को वित्तीय वर्ष 2080/81 बीएस के ऑडिट की तैयारी के बारे में जानकारी दी है। आज दोपहर प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय, सिंघा दरबार में आयोजित एक बैठक के दौरान, कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफले ने प्रधान मंत्री दहल को कार्यालय के मामलों की स्थिति और आगे की योजना और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

कार्यालय ने साझा किया कि वह तीन चरण की अनुसूची के आधार पर देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों का ऑडिट करेगा। कार्यालय के अनुसार, ऑडिट के लिए अवर सचिव स्तर के ऑडिटर और अधिकारी स्तर के अकाउंटेंट को नियुक्त किया जाएगा। यह कहते हुए कि सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से शामिल है, प्रधान मंत्री दहल ने उल्लेख किया कि सभी राज्य निकायों को लोगों का विश्वास अर्जित करने वाली गतिविधियाँ चलानी चाहिए।

उन्होंने इस वर्ष को सुशासन और पारदर्शिता के मामले में एक महत्वपूर्ण वर्ष मनाने का आग्रह करते हुए कहा कि वह इसके लिए सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के प्रति संवेदनशील हैं।

पीएम दहल ने कहा, "हम सामाजिक न्याय, सुशासन और समृद्धि के अभियान में हैं। सुशासन, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता इसके लिए महत्वपूर्ण शर्त हैं। लेकिन, राज्य निकायों के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है और ऐसी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।" .हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि विश्वास, पारदर्शिता और सुशासन कैसे कायम रखा जाए.''

उन्होंने यह कहते हुए कि जब तक राज्य निकाय जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे, उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऑडिट की प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।