पीएम मोदी की सह-अध्यक्षता में एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन के महत्व पर विदेश मंत्रालय ने कहा

सोमवार को विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पापुआ न्यू गिनी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, क्वात्रा ने बताया कि फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रशांत द्वीप राष्ट्र की कुछ "प्राथमिकताओं" को कैसे संबोधित किया गया था। शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता करते हुए, भारतीय प्रीमियर ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 12-चरणीय कार्यक्रम की घोषणा की।

सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, क्वात्रा ने विस्तार से बताया कि कैसे कुछ प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) की भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ प्राथमिकताएं हैं। क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि शिखर सम्मेलन के दौरान इन प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया। भारतीय विदेश सचिव ने सोमवार को विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में कहा, "एफआईपीआईसी भागीदारों के साथ भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित तत्व यह है कि भारत सदस्य देशों को ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण देशों के रूप में मानता है।" "इन देशों की उनके भूगोल के कारण एक निश्चित प्राथमिकता है," उन्होंने आगे कहा।

12-चरणीय कार्य योजना के बारे में

पीएम मोदी द्वारा द्वीप राष्ट्र की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत और पीआईसी के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई 12-चरणीय कार्य योजना का खुलासा किया। “पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम जेम्स मारापे ने पोर्ट मोरेस्बी में एफआईपीआईसी III शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। प्रधान मंत्री @narendramodi ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 12-चरणीय कार्य योजना की घोषणा की। यह क्षेत्र के लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करेगा और एक मुक्त, खुले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण को मजबूत करेगा, ”बागची ने ट्विटर पर लिखा। इस 12-सूत्रीय कार्य योजना में फिजी में 100 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करना, पापुआ न्यू गिनी में एक क्षेत्रीय आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, FIPIC SME विकास परियोजनाओं की शुरुआत करना आदि शामिल हैं। एजेंडे में डायलिसिस इकाइयों की स्थापना और एक 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन।