जुर्माना माफ करने के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर

स्थानीय स्तर के अभ्यर्थियों का जुर्माना माफ करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है।

अधिवक्ता लोकेंद्र ओली ने राष्ट्रपति कार्यालय को विरोधी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस रिट को जमा करने की तारीख 12 फरवरी तय की गई है।

13 मई को हुए स्थानीय चुनावों में अपने खर्च का विवरण जमा नहीं करने वाले 123,650 उम्मीदवारों पर 24,638,880,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 17 फरवरी को जुर्माना माफ करने का फैसला किया।