
World वर्ल्ड: यूरोपीय संसद ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) में कुछ अहम बदलावों को मंज़ूरी दे दी। नए प्रस्तावों के तहत, अब 50 मीट्रिक टन से कम संबंधित सामान आयात करने वाले व्यवसायों को इस कर से छूट दी जाएगी। इससे 90% से अधिक छोटे आयातकों को इस प्रणाली से बाहर रखा जाएगा, जिससे उन्हें जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
हालांकि, यूरोपीय आयोग का कहना है कि यह योजना अपनी मूल प्रभावशीलता नहीं खोएगी, क्योंकि कुल उत्सर्जन का 99% हिस्सा अब भी उन 10% बड़े आयातकों से आता है जो इसके दायरे में रहेंगे।
नए नियमों के अनुसार, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम और उर्वरक जैसे उत्पादों पर 2026 से कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क देना होगा। इसके लिए कंपनियों को विशेष परमिट खरीदने होंगे। हालांकि, इन परमिटों की बिक्री अब 2027 से शुरू की जाएगी।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य यूरोपीय उद्योगों को उन देशों से प्रतिस्पर्धा से बचाना है जहां पर्यावरण नियम कमजोर हैं, और निवेश को यूरोप से बाहर शिफ्ट होने से रोकना है।
अब EU देश अगले सप्ताह इस पर अपनी अंतिम स्थिति तय करेंगे।





