अभिभावक संघ ने शीतकालीन शिविर शुल्क को लेकर PoGB में निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे 'शोषण' की आलोचना की

Gilgit: पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनव्वर अब्बास ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान ( PoGB ) में संचालित निजी स्कूलों की शीतकालीन शिविरों के लिए अत्यधिक फीस वसूलने की कड़ी आलोचना की है। अब्बास ने निजी संस्थानों द्वारा शीतकालीन शिविर आयोजित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की, जिसका दावा है कि अभिभावकों से दोगुनी फीस वसूलने के बहाने के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्होंने समझाया, "यह बहुत ही सरल मामला है। हमने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए एक छोटा वीडियो बनाया है।

सर्दियों में, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 1.5 से 2 महीने का अवकाश होता है। चाहे माता-पिता शीतकालीन शिविरों में भाग लेना चाहते हों या नहीं, उन्हें अभी भी शीतकालीन शिविर की फीस देने के लिए मजबूर किया जाता है। एक महीने में, अभिभावकों को नियमित फीस से दोगुना भुगतान करना होगा। " उन्होंने कहा, "निजी स्कूल क्या कर रहे हैं? एक तरफ वे शीतकालीन अवकाश देते हैं और दूसरी तरफ अपने स्कूलों में शीतकालीन शिविर लगाते हैं। बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।" गिलगित-बाल्टिस्तान में अभिभावकों ने भी इसी तरह के मुद्दे उठाए हैं, जिसमें शीतकालीन शिविरों के कारण होने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।

अब्बास ने कहा, "सवाल यह है कि स्कूल शीतकालीन अवकाश पर क्यों हैं? हम समझते हैं कि मौसम ठंडा है और कम तापमान के कारण बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि निजी स्कूल शीतकालीन अवकाश का उपयोग शीतकालीन शिविरों के लिए दोगुनी फीस वसूलने के बहाने के रूप में क्यों कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "एक तरफ, स्कूल बंद है, फिर भी स्कूल की फीस अभी भी वसूली जा रही है और दूसरी तरफ, स्कूल और भी अधिक पैसे वसूलने के लिए शीतकालीन शिविर आयोजित कर रहा है।"

अभिभावकों के संगठन ने पीओजीबी सरकार से हस्तक्षेप करने और इन शोषणकारी प्रथाओं को संबोधित करने का भी आह्वान किया है। अब्बास ने शैक्षणिक संस्थानों के लालच से गिलगित-बाल्टिस्तान में बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम आपको इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कुछ समय देंगे। मैं अधिकारियों से इस नीति की जांच करने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई समाधान नहीं मिलता है, तो हम आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। हमारे पास अदालत जाने का विकल्प है और यदि आवश्यक हो, तो हम छात्रों के साथ सड़कों पर भी उतर सकते हैं।" (एएनआई)