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Balochistan बलूचिस्तान : पांक के नाम से जाने जाने वाले बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने 1 से 2 जुलाई के बीच बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की घटनाओं में वृद्धि की रिपोर्ट की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा संगठित अभियानों की एक श्रृंखला में कम से कम नौ युवा बलूच पुरुषों को उठाया गया है।
पांक के अनुसार, 1 जुलाई की रात को तलाल बलूच को ग्वादर जिले में स्थित वार्ड नंबर 2, पसनी में उसके घर से जबरन ले जाया गया। पांक ने बताया कि सैन्य वाहनों में सवार सशस्त्र कर्मियों ने घर पर छापा मारा और बिना किसी वारंट या स्पष्टीकरण के तलाल का अपहरण कर लिया।
2 जुलाई की सुबह एक अन्य घटना में, सफ्यान को तुर्बत के सिंगानी सर क्षेत्र से उठाया गया था। पांक ने पुष्टि की कि इस ऑपरेशन के लिए वर्दीधारी बल जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि परिवार के पास उनके ठिकाने के बारे में कोई कानूनी विकल्प या जानकारी नहीं बची है।
इसके अलावा, 1 जुलाई को, केच जिले के मंड तहसील के खुदा बख्श चाट इलाके से चार बलूच युवकों को गिरफ्तार किया गया और बाद में वे गायब हो गए। व्यक्तियों की पहचान जसीम, मलिक और फैसल और रज़ीक के रूप में की गई है, जो बिजर बलूच के दोनों बेटे हैं। पांक ने इस घटना की निंदा की और इसे बलूचिस्तान में जातीय दमन और युवाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से एक बड़े अभियान का हिस्सा बताया।
बलूचिस्तान के बाहर हुए एक संबंधित मामले में, पांक ने यह भी बताया कि 1 जुलाई को, पंजाब के ताउंसा में एक होटल पर छापे के दौरान तीन बलूच युवकों, जुमा खान मिथवानी बुजदार, मुहम्मद खान चकरानी बुजदार और इफ्तिकार चकरानी बुजदार को जबरन ले जाया गया। तीनों कथित तौर पर काम से संबंधित उद्देश्यों के लिए वहां गए थे।
मानवाधिकार संगठन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "पांक जबरन गायब किए जाने की इस बढ़ती हुई संख्या की कड़ी निंदा करता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।" "ये कार्रवाइयाँ बलूच युवाओं को निशाना बनाने और विपक्ष को चुप कराने के उद्देश्य से एक व्यवस्थित राज्य नीति के स्पष्ट संकेत हैं।"
पांक ने संयुक्त राष्ट्र और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें, गायब किए गए लोगों की सुरक्षित वापसी की वकालत करें और पाकिस्तान को मानवता के खिलाफ़ अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराएँ। पांक ने दोहराया, "जबरन गायब किए जाने को रोकें। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराएँ।" (एएनआई)
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