फिलिस्तीनियों ने इजरायल के नेतन्याहू, गैलेंट के खिलाफ ICC के फैसले का स्वागत किया

Ramallah रामल्लाह : फिलिस्तीनी राजनेताओं ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के संबंध में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के फैसले की सराहना की।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि न्यायालय के फैसले से "अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसके संस्थानों में आशा और विश्वास बहाल होता है, और न्याय, जवाबदेही और युद्ध अपराधियों के अभियोजन के महत्व में भी विश्वास बहाल होता है"।

PA का मुख्यालय इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर रामल्लाह में है और यह क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नाममात्र का स्वशासन करता है। आपराधिक न्यायालय ने गुरुवार को नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें उन पर गाजा में युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया - जहां इजरायल द्वारा अपना अभियान शुरू करने के बाद से 44,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार।

ICC ने कहा कि उसे यह मानने के लिए "उचित आधार" मिले हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी के युद्ध अपराध के साथ-साथ हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों के मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए "आपराधिक जिम्मेदारी" लेते हैं।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जिसका इजरायल के कब्जे वाले पश्चिमी तट पर आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण है, के बयान में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ के लिए गुरुवार को जारी वारंट का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

इजरायल ने कहा कि उसने जुलाई में गाजा में डेफ को मार डाला, लेकिन हमास ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। समूह ने ICC के फैसले के बारे में अपने बयान में भी डेफ का उल्लेख नहीं किया। हमास ने कहा कि इजरायली नेताओं के लिए वारंट "न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे आम तौर पर पीड़ितों को राहत मिल सकती है"।

"लेकिन अगर इसे दुनिया भर के सभी देशों द्वारा हर तरह से समर्थन नहीं दिया जाता है, तो यह सीमित और प्रतीकात्मक ही रहेगा", समूह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नैम ने कहा। यू.के. में फिलिस्तीनी राजदूत हुसम ज़ोमलोट ने कहा कि आईसीसी उपायों को लागू करना "सभी पक्षों का दायित्व" है। जबकि न्यायालय गिरफ्तारी लागू नहीं कर सकता है, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता राज्य वारंट का सामना करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी गिरफ्तारी वारंट न केवल फिलिस्तीन में जवाबदेही और न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इसकी न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने का एक कदम भी है।"

(आईएएनएस)