फिलिस्तीन ने इजरायली बस्तियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का किया स्वागत

रामल्लाह: फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में चार प्रस्तावों को अपनाने का स्वागत किया है, जिसमें एक फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की बस्तियों को अवैध करार देना भी शामिल है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान में कहा कि फिलिस्तीन ने प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के वोट और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समर्थन का स्वागत किया है।

सकारात्मक परिणाम "हमारे लोगों के अधिकारों के खिलाफ इज़राइल के व्यवस्थित उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के प्रकाश में आया," उन्होंने कहा।

अल-मलिकी ने कहा कि "ये फैसले हमारे फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की पुष्टि करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्णय का अधिकार और फिलिस्तीनी (शरणार्थियों) का अपने घरों में लौटने का अधिकार है।"

शुक्रवार को, संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति ने इजरायल-फिलिस्तीनी मुद्दों पर चार प्रस्तावों को अपनाया, जिनमें से दो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के जनादेश का विस्तार करने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के पक्ष में थे।

बाकी दो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति और उनके राजस्व के पक्ष में हैं और पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलन सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों और प्रथाओं के खिलाफ हैं।

फिलिस्तीनी 1967 में इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में शामिल किया गया है।