पाकिस्तान की शीर्ष अदालत 16 अक्टूबर को बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ 1090 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी

इस्लामाबाद (एएनआई): एआरवाई न्यूज ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ 1090 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है।एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।

अदालत ने घोषणा की, "अदालत दलीलें सुनेगी और 16 अक्टूबर को मामले पर फैसला करेगी।" अदालत ने कहा, "16 अक्टूबर को कोई वीडियो लिंक सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचना होगा।"

इससे पहले, सीजेपी काजी फ़ैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल के समय के अनुरोध को ठुकरा दिया था। पीठ ने कहा, ''अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में मामले की तैयारी करनी चाहिए।''

एएजी आमिर रहमान ने एजी के लिए समय मांगते हुए कहा, “इस मामले में एजी को नोटिस नहीं दिया गया है, वह खुद दलीलें पेश करना चाहते हैं।”

“यह ठीक है, यदि आप स्वयं लिखित रूप में कहते हैं कि आमिर रहमान तर्क प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हैं। हम इतने असभ्य नहीं हो सकते,'' सीजेपी ने कहा। न्यायमूर्ति ईसा ने टिप्पणी की, "मैं आमिर रहमान को एक योग्य वकील देखता हूं जो अदालत के समक्ष मामले में खुद दलीलें पेश करने में सक्षम है।"

सीजेपी ने कहा, "बिजली की कीमतों के खिलाफ मामलों का ढेर है।" जस्टिस फ़ैज़ ईसा ने मामले की सुनवाई सुबह 11:30 बजे के बाद करने की घोषणा करते हुए एएजी को आधे घंटे के भीतर मामले में दलीलें तैयार करने का आदेश दिया.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में, पेशावर के बाजारों में कारोबार निलंबित रहा, जहां व्यापारियों ने बढ़े हुए बिजली बिलों और आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रैलियां निकालीं।

क़िस्सा ख्वानी बाज़ार में एकत्रित होने से पहले हयाताबाद, सदर, शाहीन बाज़ार, मीना बाज़ार, पीपल मंडी, चौक यादगार, चारसद्दा रोड, यूनिवर्सिटी रोड, मोचा लारा, बाज़ार दलगरान और अन्य क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया।

बाज़ार बंद रहें यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों ने सदर बाज़ार में एक विरोध शिविर स्थापित किया।

उन्होंने आगे कहा कि अगर संघीय सरकार ने कीमतों में हालिया वृद्धि वापस नहीं ली तो वे अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, पाकिस्तान को लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसी भी टैरिफ समायोजन या अतिरिक्त सब्सिडी के प्रावधान के प्रस्ताव को खारिज करके देश के लिए इसे प्रबंधित करना कठिन बना दिया है। (एएनआई)