छह साल के आर्थिक झटकों के बाद पाकिस्तान में गरीबी दर 29% बढ़ गई

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह सालों में पाकिस्तान में गरीबी दर तेज़ी से बढ़ी है और अब लगभग 29 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। बार-बार आए आर्थिक झटकों, तेज़ी से बढ़ती महंगाई और कमज़ोर विकास दर ने परिवारों की आय और खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है।

'डॉन' के एक विश्लेषण के अनुसार - जो 'हाउसहोल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे' (HIES) और 'पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेज़रमेंट' (PSLM) पर आधारित है - देश में गरीबी दर 2018-19 में 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 28.9 प्रतिशत हो गई है, यानी इसमें सात प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा बुरा असर पड़ा है; शहरी इलाकों में गरीबी में लगभग छह प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई, जबकि ग्रामीण पाकिस्तान में यह बढ़ोतरी लगभग आठ प्रतिशत अंक रही।

लगभग छह साल के अंतराल के बाद जारी किए गए ये आंकड़े कई घरेलू और वैश्विक संकटों के मिले-जुले असर को दिखाते हैं। इन संकटों में बार-बार भुगतान संतुलन (बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स) का दबाव, कोविड-19 महामारी, तेज़ी से बढ़ती महंगाई, चीज़ों की बढ़ती कीमतें और लंबे समय तक चलने वाले मैक्रो-इकोनॉमिक एडजस्टमेंट शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महंगाई के हिसाब से एडजस्ट की गई परिवारों की औसत आय और खर्च में लगातार दो सर्वे साइकल के दौरान गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि जीवन स्तर में सुधार के मामले में पाकिस्तान ने उस दौर का सामना किया है जिसे एनालिस्ट 'खोया हुआ दशक' (लॉस्ट डिकेड) कहते हैं।

विश्लेषण के अनुसार, सकारात्मक आर्थिक विकास के साथ-साथ गरीबी का बढ़ना यह बताता है कि विकास का फ़ायदा ज़्यादातर ज़्यादा आय वाले वर्गों को मिला है, जबकि कम आय वाले परिवारों की वास्तविक आय और खरीदने की क्षमता में ज़्यादा कमी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब परिवार, जो वित्तीय या भौतिक संपत्तियों से होने वाली आय के बजाय ज़्यादातर मज़दूरी पर निर्भर होते हैं, वे महंगाई और बार-बार आने वाली आर्थिक दिक्कतों से ज़्यादा प्रभावित हुए।

वहीं, अमीर परिवार रियल एस्टेट और वित्तीय निवेश जैसी संपत्तियों के ज़रिए बढ़ती कीमतों के असर को कम करने की बेहतर स्थिति में थे।

रिपोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों पर ज़ोर देती है। देश को एक तरफ़ विकास दर बनाए रखनी है, तो दूसरी तरफ़ बढ़ती गरीबी और बढ़ती असमानता से भी निपटना है, और यह सब भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाहरी आर्थिक जोखिमों के बीच हो रहा है।