पाकिस्तान की चुनावी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से उनके मामलों में दखल नहीं देने को कहा

इस्लामाबाद (आईएएनएस)| पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 14 मई को पंजाब प्रांतीय विधानसभा में चुनाव कराने के बाद के आदेश की समीक्षा के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया। जियो न्यूज ने बताया कि 14 पन्नों की याचिका में, चुनावी निकाय ने कहा कि शीर्ष अदालत को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि न्यायपालिका के पास चुनाव की तारीख देने का अधिकार नहीं है।

याचिका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के यह कहने के घंटों बाद दर्ज की गई थी कि वह पार्टी नेताओं और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच बातचीत की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें शीर्ष अदालत से पंजाब चुनाव मामले में अपने फैसले को लागू करने का आग्रह किया गया था।

याचिका में कहा गया- (..) सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय न्याय और इक्विटी के हित में दिनांक 04.04.2023 के अपने विवादित आदेश/निर्णय को फिर से देखने, समीक्षा करने, पुनर्विचार करने और वापस लेने के द्वारा तत्काल समीक्षा याचिका को स्वीकार कर सकता है।

याचिका में कहा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालतों को संविधान के अनुच्छेद 199 और अनुच्छेद 184 (3) के तहत सार्वजनिक निकायों के कार्यों/निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है।

जियो न्यूज ने बताया कि याचिका में कहा गया है- अदालतें उन रूपरेखाओं को परिभाषित कर सकती हैं जिनके भीतर शक्ति (जो सार्वजनिक निकायों में निहित है) का प्रयोग किया जाना है। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय सार्वजनिक निकाय की भूमिका अपने ऊपर नहीं ले सकते।

चुनावी निकाय ने दोहराया कि चुनाव की तारीख की नियुक्ति संविधान के तहत श्रेष्ठ न्यायालयों का जनादेश नहीं है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने अपने बयान के पीछे विभिन्न कानूनीताओं और कारणों का हवाला देते हुए कहा, ऐसी शक्तियां संविधान के तहत कहीं और मौजूद हैं, लेकिन निश्चित रूप से कानून के दायरे में नहीं आती हैं।