पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने बिजली के बढ़े हुए बिलों पर विरोध के बाद आपात बैठक बुलाई

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल-हक काकर ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बिजली बिलों के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने के बाद 27 अगस्त को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शनिवार को रिपोर्ट दी। .

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में बैठक बुलाई और ऊर्जा मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया।

पाकिस्तान के पीएमओ कार्यालय के बयान के अनुसार, उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के संबंध में अधिकतम राहत देने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, बिजली बिलों में वृद्धि के बाद, आम जनता और व्यापारी संघों ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सरकार को अंततः इस मुद्दे पर ध्यान देना पड़ा।

इससे पहले कराची में एक विरोध प्रदर्शन, जिसे जमात-ए-इस्लामी (जेआई) ने भी समर्थन दिया था, लगातार बढ़ती बिजली की कीमतों और बिजली बिलों के माध्यम से लगाए गए अतिरिक्त करों में कमी की मांग कर रहा था।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जेआई के कराची अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जनता पर बोझ डालना जारी रखती है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने पुष्टि की, "हमारा संघर्ष केई में सफेदपोश माफिया के खिलाफ है।"

पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया जहां प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ नारे लगाए।

प्रकाशन ने बताया कि बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ लाहौर, अटॉक, पेशावर, क्वेटा, तौंसा, हैदराबाद, नवाबशाह, रहीम यार खान और मुल्तान में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान महंगे संयंत्रों और प्रतिबद्धताओं के बोझ तले दबा हुआ है, जिसे चुकाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानियों ने 2022 में आंशिक भार समायोजन शुल्क के लिए 41 अरब रुपये का भुगतान किया, जो थर्मल पावर प्लांटों के कम उपयोग (केवल 46 प्रतिशत उपयोग के साथ) और 721 अरब रुपये की क्षमता भुगतान के परिणामस्वरूप हुआ। (एएनआई)