Pakistani PM वन वाटर समिट में भाग लेने के लिए सऊदी अरब जाएंगे

Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में भाग लेने के लिए 3-4 दिसम्बर को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह शिखर सम्मेलन सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन के प्रति वैश्विक सहयोग और एक सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मीठे पानी के संसाधनों और आर्द्रभूमि के संदर्भ में बहाली, संरक्षण और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे।

इसमें यह भी कहा गया है कि वह जल संरक्षण को बढ़ावा देने, जलवायु लचीलापन मजबूत करने, जल गुणवत्ता में सुधार, आजीविका सृजन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी प्रकाश डालेंगे, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।

पाकिस्तान जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु-प्रेरित बाढ़, अनियमित और चरम मौसम पैटर्न और गर्मी के तनाव के प्रभाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करेगा, और सतत जल संसाधन प्रबंधन के लिए सार्थक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करेगा।

शरीफ से मंच के दौरान द्विपक्षीय बैठकें और सहभागिताएँ करने की भी उम्मीद है। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के सम्मेलन (UNCCD) के COP16 के 16वें सत्र के अगले उच्च-स्तरीय सत्र के दौरान आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक जल शासन को बढ़ाने, जल और स्वच्छता पर SDG6 पर कार्रवाई में तेजी लाने और 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की गति को आगे बढ़ाने के लिए चल रही संयुक्त राष्ट्र चर्चाओं और प्रक्रियाओं में योगदान देना है।

यह मंच 2026 में अगले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की तैयारी में समाधानों के लिए एक इनक्यूबेटर के रूप में भी काम करेगा और अपने एजेंडे को विश्व जल मंच, दुशांबे सम्मेलन और विश्व जल सप्ताह जैसी अन्य मौजूदा जल प्रक्रियाओं और पहलों में एकीकृत करेगा।

फोरम की वेबसाइट पर कहा गया है, "वन वाटर शिखर सम्मेलन की महत्वाकांक्षा, पिछले वन प्लैनेट शिखर सम्मेलनों के अनुरूप, राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्थानीय प्राधिकारियों, विकास और निजी बैंकों, व्यवसायों, परोपकारी संस्थाओं, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करके परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है।"

(आईएएनएस)