Pakistan सिंधु जल संधि निलंबन पर भारत को राजनयिक नोटिस देगा

Pakistan पाकिस्तान: पाकिस्तान सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित करने के अपने "एकतरफा फैसले" पर भारत को एक औपचारिक राजनयिक नोटिस जारी करने का फैसला किया है, जिसमें 22 अप्रैल को दो पाकिस्तानियों सहित चार आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत द्वारा पहलगाम आतंकी घटना के बाद इस्लामाबाद के खिलाफ उठाए गए कदमों के जवाब में आईडब्ल्यूटी को स्थगित करने की घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जल संसाधन के संबंधित विभाग लगातार विचार-विमर्श में लगे हुए हैं। सूत्रों ने खुलासा किया कि औपचारिक नोटिस दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जमीनी कार्य पूरा हो चुका है और इसे आने वाले दिनों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से भेजा जाएगा।

सिंधु आयोग के सूत्रों ने कहा, "नोटिस में भारत से 1960 की ऐतिहासिक संधि को निलंबित करने के लिए ठोस स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करती है।" इसके अलावा, पाकिस्तान विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) सहित वैश्विक मंचों पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो समझौते का गारंटर है। राजनयिक पहुंच के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अन्य वैश्विक मंचों पर भी शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के एकतरफा फैसले को नई दिल्ली का जल आक्रामकता बताया है और उसका मानना ​​है कि संधि पर कानूनी प्राथमिकता है।

इस्लामाबाद में एक सरकारी सूत्र ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारत सिंधु जल संधि पर अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होगा। पाकिस्तान संघीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सभी कदम उठाएगा।" भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इसकी जिम्मेदारी ली है। नई दिल्ली ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों और योजनाकारों को पहले न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।