Pakistan: बलूच अधिकार कार्यकर्ता महरंग पर एफआईआर से हंगामा

QUETTA क्वेटा: क्वेटा पुलिस ने बलूच अधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच और कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर 18 मई को जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। इस प्रदर्शन के कारण कोर्ट रोड पर यातायात बाधित हुआ था। एफआईआर के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने ताला तोड़कर जबरन क्वेटा प्रेस क्लब में प्रवेश किया, जहां उन्होंने कथित तौर पर भाषण दिए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। बलूच के खिलाफ एफआईआर ने कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इसकी व्यापक निंदा की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकील और बलूच पत्रकार अली जान मकसूद ने कहा, "उत्पीड़ितों की आवाज दबाने में बुरी तरह विफल रही क्वेटा पुलिस ने महरंग बलूच, सेबगत, बीबगड़ और 200 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह उनकी आवाज को और दबाने का एक तरीका है। इस तरह के कृत्य शांतिपूर्ण बलूचों के प्रति राज्य संस्थानों के अनुचित व्यवहार को उजागर करेंगे।" निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल ने कहा, "महरांग बलूच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कड़ी निंदा करता हूं। यह पाकिस्तानी राज्य द्वारा बलूच युवाओं के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का हिस्सा है। उत्पीड़न के मुकदमे के जरिए महरंग को चुप कराने की यह ज़बरदस्त कोशिश बंद होनी चाहिए। उसे जीने और अभियान चलाने दें"

क्वेटा प्रशासन ने उस दिन प्रेस क्लब और उसके आस-पास के इलाकों को सील करने का मुख्य कारण आतंकवाद के खतरे को बताया, जिससे बलूच सॉलिडेरिटी कमेटी को "ग्वादर: मेगा प्रोजेक्ट्स से मेगा जेल तक" नामक सम्मेलन आयोजित करने से रोका गया।प्रेस क्लब को बंद करने की बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने तीखी आलोचना की थी, जिन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और संविधान के अनुच्छेद 19 का स्पष्ट उल्लंघन बताया, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।एकजुटता दिखाने के लिए, पत्रकारों ने बलूचिस्तान विधानसभा के एक सत्र का बहिष्कार किया था, क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की और नारे और नारे के माध्यम से प्रशासन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया।बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद बहिष्कार समाप्त हुआ, जिसके दौरान पत्रकारों ने शिकायतों को दूर करने और प्रशासन के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक चार सूत्री मांगें प्रस्तुत कीं।तनाव के जारी रहने के साथ ही बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवालों से जूझना पड़ रहा है।