पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया
पाकिस्तान ने अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में, नकदी संकट से जूझ रहे देश में निवेश करने के लिए दुनिया भर के व्यापारिक समुदायों को आकर्षित करने के लिए एक नई वीजा नीति पेश की है।
यह निर्णय देश की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पिछली शहबाज शरीफ सरकार द्वारा स्थापित एक नागरिक-सैन्य हाइब्रिड निकाय, विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) के तहत आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक में लिया गया था।
एसआईएफसी की पांचवीं शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवर-उल-हक काकर ने एक रिकॉर्ड किए गए संदेश में घोषणा की कि पाकिस्तान जाने के इच्छुक विदेशी व्यापारियों के लिए एक नई आसान वीजा व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि जो विदेशी कारोबारी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उन्हें उनके देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों से एक ही दस्तावेज के आधार पर आसान वीजा जारी किया जाएगा।
बयान में कार्यवाहक प्रधान मंत्री काकर के हवाले से कहा गया है, "अगर पाकिस्तान के चैंबर ऑफ बिजनेस या व्यापारिक संगठन किसी विदेशी व्यवसायी को दस्तावेज जारी करते हैं, तो उन्हें आसान वीजा भी जारी किया जाएगा।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नई वीजा व्यवस्था के तहत पाकिस्तान व्यापार और अर्थव्यवस्था के एक नए चरण में प्रवेश करेगा।
बाद में, अन्य मंत्रियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि एसआईएफसी को चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मध्य पूर्व देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों ने निवेश परिषद में रुचि दिखाई है।
जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
इस बीच, डॉन अखबार के साथ एक साक्षात्कार में, कानून मंत्री अहमद इरफान असलम ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के विपरीत, जिसने चीन से महत्वपूर्ण धन प्राप्त किया है, पश्चिमी देशों ने अभी तक एसआईएफसी के लिए कोई निश्चित प्रतिबद्धता नहीं बनाई है।
हालाँकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईएफसी और सीपीईसी में चीनी निवेश के लिए अलग-अलग दायरे और क्षेत्र हैं।
जबकि सीपीईसी सड़कों, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, एसआईएफसी चीन को खनिजों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देता है जो गलियारा परियोजना का हिस्सा नहीं हैं।
असलम ने कहा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित जीसीसी देशों के साथ समझौते उन्नत स्तर पर पहुंच गए हैं।
असलम ने कहा, "हम सबसे पहले सऊदी अरब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।" उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर साल के अंत तक होने की उम्मीद है।
एक सवाल के जवाब में, कानून मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्हें केवल एसआईएफसी के तहत निवेश में इंडोनेशिया की रुचि के बारे में पता था, जबकि पश्चिमी और अन्य गैर-जीसीसी देशों ने अभी तक कोई ठोस वादा नहीं किया है।
