पाकिस्तान-तुर्की एजेंडा, अमेरिका की अनदेखी महंगी पड़ेगी

Dhaka ढाका: दक्षिण एशिया एक रणनीतिक विखंडन की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ एक ओर यह क्षेत्र सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों द्वारा समर्थित इस्लामी प्रभाव के बढ़ते जाल का सामना कर रहा है, वहीं वाशिंगटन की लापरवाह मुद्रा स्थानीय खतरों को वैश्विक खतरों में बदलने का जोखिम उठा रही है।

पाकिस्तान की इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) और बांग्लादेश में तुर्की के इस्लामी नेटवर्क की गुप्त गतिविधियों का सामना करने के बजाय, अमेरिकी ध्यान भटकता हुआ प्रतीत होता है - ऐसे समय में जब निर्णायक नेतृत्व की तत्काल आवश्यकता है। यह विचलन न केवल भारत और उसके पड़ोसियों की सुरक्षा को कमज़ोर करता है, बल्कि अमेरिकी हितों को छद्म-संचालित उग्रवाद के झटके के प्रति भी उजागर करता है जो सीमाओं और महासागरों को पार कर सकता है। कई तत्व - विशेष रूप से पाकिस्तान की इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) और तुर्की से जुड़े इस्लामी नेटवर्क - पिछले साल के जिहादी तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इन बेहद चिंताजनक घटनाक्रमों पर ध्यान देने के बजाय, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिखावे और आकर्षक व्यापारिक सौदों में व्यस्त दिखाई देते हैं, जिनमें कथित तौर पर पाकिस्तानी हितों से जुड़ी क्रिप्टो और दुर्लभ-पृथ्वी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

एक खतरनाक मिसाल पहले से ही मौजूद है। दशकों पहले, अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं को खदेड़ने के अभियान में आईएसआई वाशिंगटन की वास्तविक प्रतिनिधि बन गई थी - एक ऐसा अभियान जिसमें अरबों अमेरिकी और सऊदी अरब के फंड इस्लामी तत्वों तक पहुँचे। इस्लामाबाद ने उस भरोसे और फंडिंग का इस्तेमाल अपने रणनीतिक हितों को साधने और आतंकवादी नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए किया, जिनमें से कुछ बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब और अन्य देशों के लिए ख़तरा बन गए। सबक स्पष्ट होना चाहिए: गैर-ज़िम्मेदार ख़ुफ़िया सेवाओं के साथ अल्पकालिक सामरिक गठजोड़ दीर्घकालिक रणनीतिक आपदाएँ पैदा कर सकते हैं।

ख़ुफ़िया सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की की ख़ुफ़िया एजेंसियाँ कथित तौर पर बांग्लादेश में इस्लामी समूहों - ख़ासकर कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी - को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान कर रही हैं। अगर इस तरह के समर्थन की पुष्टि हो जाती है, तो इससे भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ जाएँगी और व्यापक क्षेत्रीय संतुलन जटिल हो जाएगा। ख़ुशख़बरी यह है कि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व ने भारत को निशाना बनाकर धमकी भरे बयान जारी किए हैं। जमात के नायब-ए-अमीर डॉ. सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में एक सभा के दौरान घोषणा की कि उनका समूह "ग़ज़वा" या इस्लामी विजय की अवधारणा का हवाला देते हुए, पाँच लाख युवाओं की एक कथित रेजिमेंट के ज़रिए भारत के ख़िलाफ़ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। चाहे ये आँकड़े बयानबाज़ी हों या किसी ठोस लामबंदी योजना को दर्शाते हों, अंतरराष्ट्रीय विजय के आह्वान को अहानिकर नहीं माना जा सकता। ऐसी भाषा अपनाने वाले कट्टरपंथी आंदोलन अक्सर अपने मूल आधार से परे - पश्चिमी देशों, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर - प्रभाव और भर्तियाँ करने की कोशिश करते हैं और अक्सर नागरिक समाज के मोर्चों के नाम पर छिपे नेटवर्क के ज़रिए काम करते हैं।

तुर्की और अन्य जगहों के पर्यवेक्षक बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को - जहाँ एक अनिर्वाचित, इस्लामवाद-प्रभावित शासन अपनी सत्ता मजबूत कर रहा है - दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक इस्लामी सक्रियता के लिए एक संभावित आधार मानते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण में, पाकिस्तान को इस क्षेत्र में तुर्की के बढ़ते इस्लामी प्रभाव का एक प्रमुख स्रोत बताया गया है। विश्लेषकों के अनुसार, बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की मज़बूत उपस्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधी चुनौती बन सकती है। पश्चिमी राजनयिक मिशन भी विवादों से अछूते नहीं रहे हैं; ढाका स्थित ब्रिटिश उच्चायोग पर कुछ आलोचकों ने तुर्की के विदेशी प्रसार के तत्वों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अगर ये आरोप सही हैं, तो ये संकेत देंगे कि भू-राजनीतिक प्रभाव संचालन कितने सूक्ष्म और बहुस्तरीय हो सकते हैं - जिसमें सरकारी कर्ता-धर्ता, वैचारिक संगठन और सहानुभूति रखने वाले नागरिक समाज नेटवर्क शामिल होते हैं।

घरेलू स्तर पर, इस्लामीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक, संस्थागत और सूचनात्मक माध्यमों से आगे बढ़ती दिख रही है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार - जिसे आलोचक इस्लामी-जिहादी तत्वों से अत्यधिक प्रभावित बताते हैं - उन संस्थानों को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर कर रही है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा की है: बांग्लादेशी सेना और सैन्य खुफिया महानिदेशालय (DGFI)। इन संस्थाओं की आतंकवाद-रोधी उपलब्धियों को मान्यता देने के बजाय, शासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को बदनाम करने के लिए कानूनी और मीडिया-संचालित अभियान चलाए हैं, साथ ही संस्थागत क्षमता को कम करने वाले सफ़ाई अभियान भी चलाए हैं। दशकों से, डीजीएफआई और बांग्लादेशी सेना हिंसक उग्रवाद के विरुद्ध प्रमुख सुरक्षा कवच रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों और आतंकवादी नेटवर्कों को ध्वस्त किया है: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा) से लेकर जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी), हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (हूजी-बी), अंसार अल-इस्लाम (अल कायदा का एक स्थानीय सहयोगी) और आईएसआई से जुड़े समूहों तक। इन एजेंसियों को कमज़ोर करने से बांग्लादेश की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता कमज़ोर होती है। इस्लामी संगठन सेना और डीजीएफआई को अपने विस्तार में मुख्य बाधा मानते हैं। यूनुस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की है या धमकी दी है।