Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ ने आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( पीटीआई ) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को नेशनल असेंबली और तीन प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। हालांकि, पार्टी ने उम्मीदवारों के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया है, पाकिस्तान स्थित डॉन ने बताया। पीटीआई ने चुनावी निगरानी संस्था को सूची तब सौंपी, जब एक दिन पहले ईसीपी ने पार्टी के लिए आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से लागू किया, जिसमें अत्यधिक देरी के बाद 80 में से 39 एमएनए को पीटीआई

सांसद के रूप में अधिसूचित किया गया । शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, पीटीआई ने 41 स्वतंत्र एमएनए के हस्ताक्षरित बयान भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 8 फरवरी को पीटीआई उम्मीदवार के रूप में आम चुनाव लड़ा था, डॉन ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार , 12 जुलाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पीटीआई को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें प्राप्त करने के योग्य घोषित किया और इसे संसदीय पार्टी घोषित करके विधायिका में नया जीवन प्रदान किया।

फैसले के अनुसार, ईसीपी द्वारा पीटीआई उम्मीदवारों के रूप में दिखाए गए 80 एमएनए में से 39 पार्टी के थे। शेष 41 निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर चुनाव नियामक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित और नोटरीकृत बयान दाखिल करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने एक विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में आम चुनाव लड़ा था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के प्रवक्ता शोएब शाहीन ने कहा कि सूचियाँ ईसीपी को सौंप दी गई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सूचियाँ वर्तमान में कंवल शौज़ाब के पास हैं। इसी तरह, पीटीआई के इस्लामाबाद चैप्टर के एक पदाधिकारी आमिर मुगल ने कहा कि वह सदस्यों के नाम उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। पीटीआई के वरिष्ठ नेता असद कैसर ने कहा कि उन्हें ईसीपी को कोई सूची दिए जाने की जानकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों से वंचित करने के पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित करने का फैसला करने के बाद, ईसीपी ने इन सीटों पर चुने गए राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के 77 सदस्यों की जीत की सूचनाओं को निलंबित कर दिया। ये सभी सीटें अब पीटीआई को दी जाएंगी । जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें आरक्षित सीटों पर चुने गए नेशनल असेंबली के 22 सदस्य शामिल हैं। इन आरक्षित सीटों के लिए पीटीआई द्वारा नामित महिलाओं और अल्पसंख्यकों की संख्या स्पष्ट नहीं है क्योंकि पार्टियां वरीयता क्रम में सूची में आवश्यक से अधिक नाम देती हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के एक सूत्र ने कहा कि संभावित आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए सूची के बारे में विवरण जानबूझकर जारी नहीं किया गया है, क्योंकि उन लोगों में नाराजगी हो सकती है जिन्हें शामिल नहीं किया गया है या जिन्हें वरीयता नहीं दी गई है। (एएनआई)