SC ने 26वें संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका खारिज की

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित 26वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस लेने का अनुरोध किया था, जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान बार काउंसिल के वर्तमान सदस्य आबिद एस जुबैरी ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के खिलाफ दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति शाहिद बिलाल हसन भी शामिल थे।

अधिवक्ता हामिद खान द्वारा याचिका वापस लेने का अनुरोध करने के बाद प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर आपत्ति जताने वाली याचिका को शीर्ष अदालत की पीठ ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान वकील हामिद खान ने पीठ से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर, सीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने के लिए केवल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता हामिद को ही नियुक्त किया था, जियो न्यूज ने बताया। सीजेपी ने कहा, "आबिद जुबैरी खुद याचिका वापस ले सकते थे [...] छह वकीलों ने याचिका दायर की थी; वे इसे वापस लेने के लिए खुद अदालत में पेश हो सकते थे।" उल्लेखनीय है कि जुबैरी ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को लागू करने के न्यायालय के अधिकार को "संविधान के तहत पवित्र और संसद की शक्ति से परे किसी भी तरह से वापस लेने, हस्तक्षेप करने या बदलने" की घोषणा करके देश के संवैधानिक आधार की रक्षा करने का आग्रह किया था। संवैधानिक परिवर्तनों का उद्देश्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना और एक संवैधानिक न्यायालय का गठन करना है। जियो न्यूज के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन कदमों का कड़ा विरोध किया है। (एएनआई)