पाकिस्तान ने सेना अधिनियम और ओएसए से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालत बनाई

इस्लामाबाद (आईएएनएस)। पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ महत्वपूर्ण साइफर मामले के साथ-साथ अन्य सभी मामलों की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद में एक विशेष अदालत का गठन किया है जिनमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और सेना अधिनियम 1952 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

विशेष अदालत का नेतृत्व आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश अब्दुल हसनत करेंगे, जबकि दोनों अधिनियमों के तहत आने वाले सभी मामलों की कार्यवाही इस्लामाबाद में न्यायिक परिसर भवन में सुनी जाएगी।

राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा दो संशोधन विधेयकों (सेना अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम संशोधन विधेयक 2023) को मंजूरी देने से इनकार करने के बावजूद समय पर विधेयकों को संसद को वापस नहीं भेजे जाने के कारण इन्‍हें स्‍वत: मंजूरी मिल गई। राष्‍ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके कर्मचारियों ने संसद को बिल वापस करने के उनके निर्देश के खिलाफ काम किया।

राष्‍ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा, “अल्‍लाह गवाह है, मैंने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि मैं इन कानूनों से असहमत था। मैंने अपने कर्मचारियों से बिलों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के भीतर बिना हस्ताक्षर किए वापस करने को कहा। मैंने उनसे कई बार पुष्टि की कि क्या उन्हें वापस कर दिया गया है और आश्वस्त किया गया था कि वे वापस कर दिए गए हैं। हालाँकि मुझे आज पता चला कि मेरे कर्मचारियों ने मेरी इच्छा और आज्ञा को कमज़ोर कर दिया। चूंकि अल्लाह सब जानता है, वह आईए को माफ कर देगा। लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जिन पर इसका असर पड़ेगा।''

अल्वी का यह ट्वीट इस खबर के एक दिन बाद आया है कि उन्होंने दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर कर उन्हें मंजूरी दे दी है।

इन घटनाक्रमों ने एक और साजिश को जन्म दे दिया है क्योंकि कई लोग ट्वीट के समय पर सवाल उठा रहे हैं और राष्ट्रपति अल्वी के इरादे पर भी आपत्ति व्यक्त की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने खान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) के साथ अपनी संबद्धता दिखाने के लिए अपने स्वयं के सार्वजनिक कार्यालय का उल्लंघन किया होगा।

राजनीतिक विश्लेषक जावेद सिद्दीकी ने कहा, “यह देखना चौंकाने वाला है कि कैसे राष्ट्रपति अल्वी, जो न केवल राज्य के प्रमुख हैं, वह पाकिस्तान सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर भी हैं, ने अपनी इस कदर शक्तिहीन, असहाय और बेहद कमजोर छवि पेश की है कि वह इस तरह के संवेदनशील मामले को संभालने के लिए भी अपने कार्यालय और उसके कर्मचारियों का प्रबंधन भी नहीं कर सके।”

संसद द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति जारी करने में राष्ट्रपति की शक्तियों और प्रक्रियाओं की व्याख्या के बारे में कानूनी विशेषज्ञों का अलग-अलग मत है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हाफ़िज़ अहसान अहमद खोखर ने कहा, “पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति को दो विकल्प देता है। एक बार जब किसी विधेयक को नेशनल असेंबली और सीनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके बाद उसके पास बिल पर अपनी सहमति देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 दिनों का निर्धारित समय है, या वह बिल पर अपनी चिंताओं का विवरण देते हुए और पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए एक पत्र के साथ बिल वापस कर सकता है।''

उन्होंने कहा, "यदि राष्ट्रपति निर्धारित समय में जवाब नहीं देते हैं, और वह बिल पर सहमति नहीं देते हैं और न ही अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को वापस करते हैं, तो इसे सहमति दे दी गई मान लिया जाता है और यह कानून बन जाता है।"

वकील ने यह भी बताया कि यदि राष्ट्रपति बिना हस्ताक्षर किए और अपनी सिफारिशों के साथ बिल लौटाते हैं, तो सिफारिशों की समीक्षा करने और बहुमत के माध्यम से बिल को फिर से पारित करने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा।

संयुक्त सत्र से मंजूरी के बाद विधेयक को 10 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर फिर से राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा।

अहसान ने कहा, “संयुक्त सत्र की मंजूरी के बाद, राष्ट्रपति के पास अपनी सहमति देने के लिए 10 दिन का समय होता है। अन्यथा, विधेयक को मंजूरी मिल गई माना जाएगा और वह कानून बन जाएगा।''

दूसरी ओर, अन्य वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि दो महत्वपूर्ण संशोधनों को तब स्वीकृत नहीं माना जा सकता जब राष्ट्रपति ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हों, न ही उन्हें सिफारिशों के साथ लौटाया हो।

वरिष्ठ वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, “यदि, पहले चरण में, राष्ट्रपति ने बिल प्राप्त कर लिया है और उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही निर्धारित समय में बिल लौटाए हैं - तो इसे किसी भी तरह से सहमति नहीं माना जा सकता है। किसी भी तरह, संसद को एक संयुक्त सत्र बुलाना होगा और उन्हीं विधेयकों को फिर से मंजूरी देनी होगी और उन्हें सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास वापस भेजना होगा।”

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति अल्वी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें उनके अपने कर्मचारियों और कार्यालय को गंभीर जांच में धकेल दिया गया है।

वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब खानज़ादा ने कहा, “राष्ट्रपति अल्वी ने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी है, उनका कार्यालय सवालों के घेरे में है, राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति खतरे में है। अपने कर्मचारियों के आचरण और उनके आदेशों को कथित रूप से कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, उन्होंने इसे सार्वजनिक डोमेन में ले जाने और इसके बारे में ट्वीट करने का विकल्प चुना। यह अजीब है।”

खान और कुरेशी के खिलाफ साइफर मामले में सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू किया जा रहा है, जिन पर अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद के बीच बैठक के संबंध में एक गुप्त दस्तावेज के विवरण को गलत तरीके से साझा करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। इस दस्‍तावेज का विवरण बाद में पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले शासन परिवर्तन की कहानी फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।