इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के मामले में पाकिस्तान विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है: रिपोर्ट

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की पहली छमाही में इंटरनेट प्रतिबंध लगाने के मामले में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे स्थान पर है। डॉन ने इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आधार पर इंटरनेट शटडाउन के आधे साल के विश्लेषण में लिथुआनिया में मुख्यालय वाली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी सुरफशार्क की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में 42 नए प्रतिबंधों में से तीन लगाए हैं। ये इंटरनेट प्रतिबंध 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लगाए गए थे.

रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय, पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा, इसके बाद कई दिनों तक पाकिस्तान में कई अस्थायी सेलुलर नेटवर्क व्यवधान देखे गए।

डॉन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2023 की पहली छमाही में फेसबुक को लगातार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इथियोपिया, गिनी, सेनेगल, पाकिस्तान और सूरीनाम में फेसबुक प्रतिबंधित था। इन सभी देशों में सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंधों का इतिहास रहा है।

टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को चार देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप और ट्विटर को तीन देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इथियोपिया ने साल की पहली छमाही में टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, डॉन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला आठवां देश बन गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की समान अवधि की तुलना में 2023 की पहली छमाही में नए इंटरनेट व्यवधान में 31 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई।

डॉन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 71 प्रतिशत नए वैश्विक मामलों के साथ इंटरनेट व्यवधान के मामले में एशिया दुनिया में सबसे आगे है। सर्फ़शार्क के अनुसार, पूरे वर्ष में अनुमानित 2.35 बिलियन लोगों को इंटरनेट सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले मई में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2022 में पाकिस्तान इंटरनेट पहुंच और डिजिटल प्रशासन के मामले में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक रहेगा।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 'पाकिस्तान का इंटरनेट लैंडस्केप 2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट मानवाधिकार और वकालत संगठन बाइट्स फॉर ऑल द्वारा जारी की गई थी और इसमें मानवाधिकार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के बीच जटिल संबंधों का विस्तार से पता लगाया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने इंटरनेट पहुंच और समग्र शासन के संबंध में कुछ लाभ हासिल किया है। हालाँकि, डॉन के अनुसार, देश सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक रहा।

डॉन ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, "इंटरनेट पहुंच और समग्र शासन के मामले में, पाकिस्तान ने कुछ लाभ हासिल किया है, लेकिन दुनिया के संदर्भ में, देश एशिया के भीतर भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि के बावजूद, लगभग 15 प्रतिशत आबादी के पास अभी भी इंटरनेट और मोबाइल या दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी लोगों को धीमी गति और सेवाओं में निरंतरता की कमी का सामना करना पड़ा। (एएनआई)