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परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान इकोनामिक कारिडोर (सीपीइसी) पर चर्चा के दौरान अपनी पांच महत्वपूर्ण बिजली और रेल परियोजनाओं में चल रही देरी का मुद्दा उठाया। इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्टों में दी गई है। सीपीइसी की 11वीं संयुक्त सहयोग समिति (जेसीसी) की गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने चीन से 18.5 अरब डालर की पांच परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
योजना मंत्री ने व्यक्त की आशंका
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने आशंका व्यक्त की कि किसी भी तरह की देरी से देश में एक साल में रेल व्यवस्था चरमरा जाएगी और 3,100 मेगावाट बिजली उत्पादन में देरी होगी। हालाँकि, बैठक के बाद कोई घोषणा नहीं की गई थी जिसमें आठ साल पहले सहमत योजनाओं के निष्पादन में "चूक गए अवसरों" और "लंबे समय तक देरी" पर चर्चा की गई थी।
परियोजनाओं में तेजी लाने का किया अनुरोध
इस्लामाबाद ने जिन पांच परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के लिए चीन से अनुरोध किया है, उनमें 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मेनलाइन- I रेलवे परियोजना, 1.2 बिलियन अमेरिकी डालर की कराची सर्कुलर रेलवे परियोजना, 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर की आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना, 2.5 बिलियन अमेरिकी डालर की कोहाला बिजली परियोजना और यूएसडी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्राथमिकता पर 3 अरब थार ब्लाक- I कोयला परियोजना शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, इन परियोजनाओं को दोनों पक्षों की ओर से बाधाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।
पीएम 1 नवंबर से रहेंगे दौरे पर
पाकिस्तान ने चीन से 584 मिलियन अमरीकी डालर के ग्वादर बिजली संयंत्र के स्थानांतरण के इस्लामाबाद के अनुरोध पर विचार करने को कहा। योजना मंत्री ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को विकसित करने के लिए चीनी अनुभव के लाभों को प्राप्त करने में पाकिस्तान की विफलता पर भी विचार किया। मंत्री ने कहा, सरकार ने 11वें जेसीसी के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और परिणाम के बारे में औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान की जाएगी। पीएम 1 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे।
28 परियोजनाएं हो चुकी हैं पूरी
18.8 अरब अमेरिकी डालर की कम से कम 28 चीनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 34 अरब अमेरिकी डालर की योजनाएं पूरी होनी बाकी हैं। इकबाल ने राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) के उपाध्यक्ष से कहा, अगर हम एमएल-आई (मेनलाइन-I रेलवे परियोजना) तुरंत शुरू नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान रेलवे की मुख्य लाइन एक साल के भीतर ढह जाएगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि चीन ने ML-I परियोजना को CPEC के दायरे में लिया था, इसलिए पाकिस्तान रेलवे ने इस परियोजना में निवेश नहीं किया था। सीपीइसी परियोजनाओं में चीनी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा भी बैठक का मुख्य बिंदु थी।
मंत्री ने 3,100 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली तीन परियोजनाओं के निष्पादन में "लंबे समय तक देरी" पर अफसोस जताया। मीडिया पोर्टल ने कहा कि उन्होंने चीन से अपने वित्तपोषण सौदों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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