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Pak: निजीकरण आयोग के सचिव ने कहा- 1 अक्टूबर तक PIA का निजीकरण हो जाएगा

Rani Sahu
30 Aug 2024 11:07 AM GMT
Pak: निजीकरण आयोग के सचिव ने कहा- 1 अक्टूबर तक PIA का निजीकरण हो जाएगा
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Pakistan इस्लामाबाद : निजीकरण आयोग के सचिव उस्मान अख्तर बाजवा ने निजीकरण पर सीनेट की स्थायी समिति को बताया कि कर्ज में डूबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का निजीकरण 1 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। डॉन ने बताया कि बाजवा ने कहा कि PIA का घाटा 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया है।
डॉन ने बाजवा के हवाले से कहा, "जो कोई भी PIA खरीदेगा, उसे 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपये की देनदारियों का भुगतान करना होगा और जहाज की मरम्मत और अन्य मुद्दों पर 400 मिलियन पाकिस्तानी रुपये खर्च करने होंगे।"
डॉन ने बताया कि उन्होंने कहा कि PIA बोली के लिए छह कंपनियों को अंतिम रूप दिया गया है- फ्लाई जिन्ना, एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, वाईबी होल्डिंग्स, पाक इथेनॉल और ब्लू वर्ल्ड सिटी। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस प्रक्रिया को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। डॉन ने बाजवा के हवाले से बताया, "हम कोशिश कर रहे हैं कि तारीख आगे न बढ़े।" बाजवा ने कहा कि खरीदार को 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपये देने होंगे और एयरलाइन "बिल्कुल भी काम नहीं करने" के करीब है।
विमानन पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति ने 6 जुलाई को सूचित किया कि निजीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जारी किए गए एक बयान के अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) वर्तमान में 13 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 43 में से 22 हवाई अड्डों का संचालन करता है और कई वर्षों से विकास के मामले में बजट की कमी का सामना कर रहा है। इससे पहले 4 अगस्त को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने बर्मिंघम स्थित डिप्टी स्टेशन मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की थी, जब एक जांच में उनकी शैक्षणिक योग्यता में विसंगतियां सामने आई थीं।
एयरलाइन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा ने फर्जी इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र जमा किया था। एआरवाई न्यूज के अनुसार, यह खुलासा तब हुआ जब पीआईए ने बाजवा के शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा, जिसके बाद एयरलाइन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। बर्मिंघम में डिप्टी स्टेशन मैनेजर को लिखित जवाब और अपने प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सबूत देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, "ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।" (एएनआई)
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