Pakistan: राष्ट्रपति जरदारी ने कर-भारित वित्त विधेयक को मंजूरी दी

ISLAMABAD इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को सरकार के कर-भारी वित्त विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसकी विपक्ष ने तीखी आलोचना की और इसे आईएमएफ द्वारा संचालित दस्तावेज करार दिया, जो नए वित्तीय वर्ष के लिए जनता के लिए हानिकारक है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने 12 जून को नेशनल असेंबली में बजट पेश किया, जिसकी विपक्षी दलों, खासकर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और साथ ही पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी के नेतृत्व वाली गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तीखी आलोचना की। शुक्रवार को संसद ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपये का पाकिस्तानी बजट पारित किया, जिसमें सरकार के व्यय और आय का ब्यौरा दिया गया। विपक्षी दलों, मुख्य रूप से वर्तमान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान द्वारा समर्थित सांसदों ने बजट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह अत्यधिक मुद्रास्फीतिकारी होगा। नेशनल असेंबली सत्र के दौरान, विपक्षी सांसदों ने बजट की आलोचना की, और कहा कि यह अब एक खुला रहस्य है कि दस्तावेज़ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा तय किया गया था। विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने बजट की निंदा करते हुए इसे "लोगों के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद" बताया।

इस सप्ताह की शुरुआत में, पीपीपी - जिसने शुरू में बजट पर बहस का बहिष्कार किया था - ने फैसला किया कि वह कुछ आरक्षणों के बावजूद वित्त विधेयक के लिए मतदान करेगी।शुक्रवार को, नेशनल असेंबली ने कुछ संशोधनों के साथ बजट पारित किया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव से पहले विपक्ष के उग्र भाषणों ने बजट को अवास्तविक, जन-विरोधी, उद्योग-विरोधी और कृषि-विरोधी बताया।

राष्ट्रपति भवन के मीडिया विंग ने बताया कि राष्ट्रपति जरदारी ने रविवार को संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक 1 जुलाई से लागू होगा। अनुच्छेद 75 (1) के तहत राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक को अस्वीकार करने या उस पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे संविधान के अनुसार धन विधेयक माना जाता है। शुक्रवार को सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों में छूट बढ़ाई और कई क्षेत्रों में नए कर उपायों की घोषणा की, ताकि आने वाले वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मानदंडों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान 6 से 8 अरब डॉलर के ऋण के लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री शहबाज ने पुष्टि की थी कि बजट आईएमएफ के सहयोग से तैयार किया गया है। संशोधनों में इस्लामाबाद में संपत्ति पर पूंजी मूल्य कर लागू करना, बिल्डरों और डेवलपर्स पर नए कर उपायों को लागू करना और डीजल और पेट्रोल पर पेट्रोलियम विकास शुल्क (पीडीएल) को प्रस्तावित 20 रुपये के बजाय 10 रुपये बढ़ाना शामिल है।

बजट दस्तावेजों के अनुसार, सकल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 17,815 अरब पाकिस्तानी रुपये लगाया गया है, जिसमें कर राजस्व में 12,970 अरब पाकिस्तानी रुपये और गैर-कर राजस्व में 4,845 अरब पाकिस्तानी रुपये शामिल हैं।संघीय प्राप्तियों में प्रांतों का हिस्सा 7,438 अरब पाकिस्तानी रुपये होगा। अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास लक्ष्य 3.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत, बजट घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत और प्राथमिक अधिशेष जीडीपी का एक प्रतिशत रहने की उम्मीद है।