Pak: SIFC के ज़रिए PIA को किसी विदेशी सरकार को बेचे जाने की संभावना

Pakistan इस्लामाबाद: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को किसी विदेशी सरकार को बेचा जा सकता है, क्योंकि निजीकरण आयोग ने ब्लू वर्ल्ड कंसोर्टियम की 10 अरब रुपये की बोली को कथित तौर पर खारिज कर दिया है, ARY न्यूज़ ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से बताया।

7 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यक्रम के तहत धन जुटाने और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के पुनर्गठन के प्रयासों के तहत, पाकिस्तान संघर्षरत एयरलाइन में 51-100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, निजीकरण आयोग ने ब्लू वर्ल्ड कंसोर्टियम द्वारा की गई 10 अरब रुपये की बोली को अस्वीकार कर दिया है, जैसा कि ARY न्यूज़ ने बताया।

ARY न्यूज़ के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, PIA को अब सरकार-से-सरकार (G2G) समझौते के तहत किसी विदेशी सरकार को बेचे जाने की संभावना है, जिसमें कतर या अबू धाबी को संभावित खरीदार माना जा रहा है। रणनीतिक निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) कथित तौर पर 30 नवंबर तक विदेशी निवेशकों से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने की योजना बना रही है।

एआरवाई न्यूज ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि कतर या अबू धाबी के साथ बातचीत कई पूर्व-स्थापित नियमों और शर्तों द्वारा सुगम होने की उम्मीद है, जो प्रक्रिया को गति दे सकती है।

अक्टूबर में, पीआईए के निजीकरण के लिए बोली प्रक्रिया में एयरलाइन में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 10 बिलियन रुपये (यूएसडी 36 मिलियन) की केवल एक बोली लगी थी। जून में छह समूहों के पूर्व-योग्य होने के बावजूद, केवल रियल एस्टेट फर्म ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बोली प्रस्तुत की, जो सरकार द्वारा मांगे गए न्यूनतम मूल्य 85 बिलियन रुपये से काफी कम थी।

गुरुवार को, पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि निजीकरण आयोग बोर्ड ने 31 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड (PIACL) के 60 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत 10 बिलियन रुपये की बोली को खारिज कर दिया। संघीय निजीकरण मंत्री, निवेश और संचार बोर्ड अब्दुल अलीम खान ने निजीकरण आयोग बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीआईए के निजीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सिफारिशों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में पीआईए के निजीकरण के मुद्दे को कैबिनेट समिति को भेजने का निर्णय लिया गया, जबकि निजीकरण आयोग बोर्ड की बैठक में निजीकरण के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई और अब तक के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। (एएनआई)