पाकिस्तान: राजनीतिक विशेषज्ञों ने पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली सरकार के प्रदर्शन को "निराशाजनक" बताया

इस्लामाबाद (एएनआई): राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार को अपने पांच साल के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हटाना एक नासमझी भरा कदम था, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पहला साल एक पूर्ण आपदा था।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक बुद्धिजीवियों में से कई ने पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के प्रदर्शन को "निराशाजनक" बताया, क्योंकि कार्यालय लेने से पहले उसके सभी वादे औंधे मुंह गिर गए। पिछले साल अप्रैल में पीएमएल-एन समेत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने अविश्‍वास प्रस्‍ताव के जरिए इमरान खान के नेतृत्‍व वाली पीटीआई सरकार को हटा दिया था।

पिछले साल अप्रैल में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ दिया। जानकारों के मुताबिक, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार इमरान खान के हमले से बच गई है और अब तक राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक गतिरोध के बीच पाकिस्तान को अपने कर्ज भुगतान में चूक करने से रोकने में सफल रही है, यह अपने आप में एक "उपलब्धि" से कम नहीं है।

पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आर्थिक अस्थिरता को समाप्त करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के वादे पर सत्ता में आई थी। हालांकि, समाचार रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी चुनौतियों के बीच शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के वादे धराशायी हो गए।

राजनीतिक विशेषज्ञ ज़ैघम खान ने कहा, "मेरी राय में, कार्यालय में पीडीएम का एक वर्ष पूरी तरह से आपदा रहा है।" द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने आगे कहा, "न केवल आर्थिक मोर्चे पर सत्तारूढ़ गठबंधन विफल रहा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी चीजें उनके हाथों से फिसल गईं, क्योंकि वे अपने पहले साल के अंत में" बहुत अलोकप्रिय "हो गए हैं।"

पीडीएम, जो पिछले साल विपक्षी गठबंधन था, ने अक्सर पीटीआई के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना की, विशेष रूप से मुद्रास्फीति पर। हालांकि, पीडीएम सरकार के तहत मुद्रास्फीति मार्च में 35.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। ज़ैघम खान ने कहा कि पाकिस्तान "गंभीर आर्थिक संकट" में था जब पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम की 7 वीं और 8 वीं समीक्षा को ठप कर दिया था।

उन्होंने आगे कहा कि पीडीएम सरकार ने पहले कुछ महीनों में अपनी बोली लगाई और आईएमएफ कार्यक्रम फिर से पटरी पर आ गया। हालाँकि, पीडीएम के लिए विकास की राजनीतिक कीमत थी, विशेष रूप से पीएमएल-एन के लिए जैसा कि समाचार रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न उपचुनावों से स्पष्ट था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जैघम ने कहा, "यहीं वे गलत हो गए क्योंकि उन्होंने इशाक डार को वापस लाया और उन्हें वित्त मंत्री बनाया।" उन्होंने कहा कि आईएमएफ कार्यक्रम जल्द ही पटरी से उतर गया और पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। आर्थिक उथल-पुथल के अलावा, पाकिस्तान सरकार "बहुत अलोकप्रिय" हो गई क्योंकि वे राजनीतिक रूप से स्थिति का प्रबंधन नहीं कर सके।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई है जबकि नौकरशाही प्रशासन को प्रबंधित करने में मदद करने में विफल रही है और उनकी डिलीवरी काफी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी (PILDAT) के अध्यक्ष अहमद बिलाल महबूब ने कहा, "इमरान खान को उनके कार्यकाल की समाप्ति से सिर्फ 16 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने का निर्णय एक नासमझी थी।"

अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान खान के समर्थन में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जैसा कि समाचार रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ सहित अतीत में कृत्रिम रूप से और समय से पहले हटाए गए सभी लोगों के मामले में हुआ था। विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अब तक डिफॉल्ट से बचा है।

अहमद बिलाल महबूब ने कहा, "सरकार ने इमरान खान के आक्रामक हमले और उनकी बहुत प्रभावी संचार रणनीति का भी सामना किया है।" उन्होंने कहा कि पीडीएम सरकार का संचार "बेहद कमजोर और अप्रभावी" था। विशेषज्ञ ने आशंका व्यक्त की कि ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बुरा अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान को आगे कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। (एएनआई)