पाकिस्तान: इस्लामाबाद के क्वेटा में पुलिस ने 700 से अधिक विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद और क्वेटा में पुलिस ने कथित तौर पर कानूनी दस्तावेजों के बिना रहने के लिए 700 से अधिक विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान संघीय सरकार द्वारा अवैध अप्रवासियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की समय सीमा दिए जाने के एक दिन बाद आया है।

इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान 1126 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 503 कथित तौर पर अवैध रूप से रहते हुए पाए गए। उन पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल में रखा गया है।

बयान के अनुसार, आवश्यक कानूनी दस्तावेज दिखाने के बाद लगभग 623 लोगों को रिहा कर दिया गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी "अप्रिय घटना" के पूरी की गई, और कहा कि आपराधिक तत्वों को अवैध विदेशी नागरिकों से जोड़ना "झूठी समानता" थी।

क्वेटा डिवीजन के आयुक्त हमजा शफकत ने कहा कि क्वेटा में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे 200 से अधिक अफगानों को गिरफ्तार किया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां क्वेटा के विभिन्न क्षेत्रों से की गईं।

शफकत ने कहा कि क्वेटा के जल निकासी चैनलों पर अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और ऐसी 11 संरचनाओं को पहले ही सील कर दिया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि 1,000 से अधिक ऐसे अवैध आवासीय और वाणिज्यिक परिसर हैं जो प्राकृतिक आपदा का खतरा पैदा करते हैं।

पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पाकिस्तान की कार्यवाहक संघीय सरकार ने अवैध अप्रवासियों के लिए देश छोड़ने या अन्यथा निर्वासन का सामना करने की समय सीमा 1 नवंबर निर्धारित की है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की समय सीमा दी गई है. उन्होंने आगे कहा कि एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

बुगती ने कहा, 'पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो बिना पासपोर्ट के भी लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है।' उन्होंने आगे कहा कि अवैध अप्रवासियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि तस्करी से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित किया जा रहा है।

बुगती ने विस्तार से बताया, "अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई भी जानकारी देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।" उन्होंने शीर्ष समिति की बैठक के बाद यह टिप्पणी की।

इस बीच, राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की बैठक में सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर-उल-हक कक्कड़ की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। एआरवाई न्यूज ने बताया कि सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा अधिकारियों ने बैठक में भाग लेने वालों को पाकिस्तान में हाल की आतंकवादी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में पाकिस्तान में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी गई। (एएनआई)