पाकिस्तान: PML-N ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों का जनता के सामने किया खुलासा

Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने शनिवार को संवैधानिक न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों का खुलासा किया । प्रस्तावित संशोधनों में कहा गया है कि नए न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित सात सदस्य होंगे और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय देने में सक्षम होगा। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्री और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक प्रतिनिधि भी न्यायालय में बैठेगा। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों ही दोनों सदनों से दो-दो प्रतिनिधियों को नामित करेंगे और प्रांतीय न्यायालयों की संरचना समान होगी। प्रस्तावित संशोधनों में शामिल न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष, तीन वर्ष का न्यायालय अनुभव और दस वर्ष का कानूनी अभ्यास पात्रता आवश्यकताओं में से हैं। राष्ट्रपति संघीय संवैधानिक परिषद के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाने के लिए अंतिम स्वीकृति देंगे।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, संघीय न्यायालय प्रांतीय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है, लेकिन संघीय संवैधानिक न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आठ सदस्यीय संसदीय समिति के माध्यम से होगी, जिसमें चुना गया उम्मीदवार तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक होगा।

इससे पहले, पीएमएल-एन के सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण दलों ने संवैधानिक संशोधनों के लिए मसौदा सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिससे मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ) और अन्य दलों के साथ संभावित समझौते का रास्ता साफ हो गया है, एआरवाई न्यूज ने बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि देश के हित में संवैधानिक संशोधनों को अपनाने के लिए एकता की आवश्यकता है। सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने दोहराया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पाकिस्तान के संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करना है , न कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे पर तरजीह देना, एआरवाई न्यूज ने बताया। (एएनआई)