पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग की

इस्लामाबाद (एएनआई): डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने शनिवार को अगले आम चुनाव 90 दिनों के भीतर कराने की मांग की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (सीसीआई) की बैठक के दौरान पीपीपी ने डिजिटल जनगणना को मंजूरी देने का समर्थन किया, जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए समय पर चुनाव कराना लगभग असंभव है. उन्होंने मांग की कि नई जनगणना के तहत नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ताकि चुनाव 90 दिनों की समय सीमा के भीतर हो सकें।

पीपीपी सिंध के अध्यक्ष सीनेटर निसार खुहरो ने कहा, "अगर डिजिटल जनगणना एक महीने के भीतर पूरी हो सकती है, तो 60 दिनों के भीतर नए सिरे से परिसीमन क्यों नहीं किया जा सकता है।"

पीपुल्स सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, पीपीपी प्रांतीय महासचिव सीनेटर वकार मेहदी ने कहा, "चुनाव में देरी करने का कोई कारण नहीं है और पीपीपी इस बारे में बहुत स्पष्ट है। चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए।"

डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा कि यह कार्यवाहक व्यवस्था और पाकिस्तान के चुनाव आयोग का प्राथमिक काम है और उन्हें उम्मीद है कि वे अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएंगे।

इसके अलावा, सीनेटर खुहरो ने कहा कि पीपीपी विरोधी ताकतें कभी भी मतपत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी को हराने में सफल नहीं हुईं।

उन्होंने कहा, "प्रांत में पीपीपी शासन ने लोकतंत्र और प्रांतीय स्वायत्तता को मजबूत किया है, जिसने केवल इन लोकतंत्र विरोधी ताकतों को कमजोर किया है।"

पीपीपी की यह मांग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में नामित किए जाने के एक दिन बाद आई है। डॉन के अनुसार, पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में कक्कड़ की नियुक्ति पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और राजा रियाज के परामर्श के बाद हुई।

पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के संबंध में घोषणा 9 अगस्त को नेशनल असेंबली के विघटन के तीन दिन बाद की गई थी।

डॉन के अनुसार, पाकिस्तान नेशनल असेंबली को उसकी निर्धारित अवधि से तीन दिन पहले ही भंग कर दिया गया था, जिसके बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव होने हैं।

हालाँकि, चुनावों में देरी लगभग निश्चित हो गई है क्योंकि 2023 डिजिटल जनगणना के परिणामों को एक नई सीमा के रूप में मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं। (एएनआई)