पाकिस्तान: अस्पतालों के निजीकरण के खिलाफ क्वेटा में पैरामेडिक्स ने विरोध प्रदर्शन किया

क्वेटा: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रैंड हेल्थ एलायंस, बलूचिस्तान ने प्रांतीय राजधानी में अस्पतालों के निजीकरण की सरकार की योजना का विरोध करते हुए शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। पैरामेडिक्स और नर्सों सहित बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी सिविल अस्पताल में एकत्र हुए और क्वेटा की मुख्य सड़कों और गलियों से होकर मार्च किया। डॉन के अनुसार, गठबंधन नेता सलाम जहरी, जमाल शाह काकर, हाजी शफा मेंगल, लाला सुल्तान और अन्य ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने असंतोष जताते हुए कहा कि सरकार अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने पर ध्यान देने के बजाय उनका निजीकरण करने पर विचार कर रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिभागियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और योजना की आलोचना की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती को हटाने की मांग की और उन्हें 'अक्षम' घोषित किया। उन्होंने निजी संस्थाओं को स्वामित्व हस्तांतरित करने के बजाय अस्पतालों के मानकों को बढ़ाने और जनता को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। डॉन ने एक प्रदर्शनकारी के हवाले से कहा, "अस्पतालों को निजी स्वामित्व देने के बजाय, उनकी स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।"

उन्होंने निजीकरण का विरोध करने का संकल्प लिया और सरकार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों को अपने रुख और आपत्तियों से अवगत कराते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रांतीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। पाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवा हाल के दिनों में जीवन समर्थन पर रही है। नवंबर 2023 में डॉन की एक रिपोर्ट में फंडिंग अनुरोध अस्वीकार होने के बाद पाकिस्तान में छह अस्पतालों को बंद करने का दावा किया गया था। सूत्र ने कहा कि स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि अस्पतालों में कई डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को या तो उनका वेतन नहीं मिल रहा है या उन्हें डर है कि धन की अनुपलब्धता के कारण अगले महीने उनका वेतन रोक दिया जाएगा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों, संगठनों और मंत्रालय के सहायक विभागों के सुचारू कामकाज के लिए वित्त मंत्रालय से 11.096 बिलियन पीकेआर का पूरक अनुदान जारी करने का अनुरोध किया। (एएनआई)