पाकिस्तान के विपक्ष के नेता उमर अयूब ने PM Sharif को "नौकर" बताया

Pakistan इस्लामाबाद : एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ पर निशाना साधते हुए उन्हें बिना किसी शक्ति का नौकर बताया।

मीडिया से बात करते हुए, उमर अयूब ने प्रधानमंत्री की भूमिका को "नौकर या क्लर्क" बताया और दावा किया कि उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। यह तब हुआ जब पीटीआई और सरकार के बीच वार्ता टूट गई, जिसमें पीटीआई ने आगे की चर्चाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, अयूब ने मुद्रास्फीति के लिए सरकार की नीतियों को मुख्य कारण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) सिंध के लोगों की कीमत पर जल वितरण सौदों पर सहमत हो सकती है।

इससे पहले, पीटीआई ने सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और दोनों के बीच मौजूदा संघर्ष को संबोधित करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने के प्रधानमंत्री शरीफ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जियो न्यूज ने बताया।

जियो न्यूज के कार्यक्रम कैपिटल टॉक पर बोलते हुए, उमर अयूब ने कहा: "हम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रस्ताव [बातचीत फिर से शुरू करने] को खारिज करते हैं।"

पीटीआई के "राजनीतिक कैदियों" को रिहा करने की पार्टी की मांग को दोहराते हुए, अयूब ने कहा, "हमारी मांगें स्पष्ट हैं।" इससे पहले, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है और चल रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की पेशकश की है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया।

इससे पहले, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है और चल रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की पेशकश की है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया

संघीय कैबिनेट की बैठक के दौरान, शरीफ ने पीटीआई के साथ पहले की बातचीत को याद किया, जो पीटीआई की पेशकश के बाद एक समिति के गठन के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने नेशनल असेंबली स्पीकर के माध्यम से लिखित मांगें प्रस्तुत की थीं, जिनका सरकार द्वारा लिखित रूप में जवाब दिए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, पीटीआई ने 28 जनवरी को निर्धारित बैठक रद्द कर दी। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि लिखित मांगों का लिखित रूप में जवाब देना तर्कसंगत था। उन्होंने बताया कि 2018 में चुनावों के बाद, जब विपक्ष काली पट्टी बांधकर संसद में दाखिल हुआ था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने चुनाव से जुड़ी चिंताओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की पहल की थी। (एएनआई)