Pak : विपक्षी गठबंधन राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 26 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा

Pakistan इस्लामाबाद : तहरीक तहफुज आइन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) के विपक्षी गठबंधन ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और "चुराए गए जनादेश" को वापस पाने के लिए 26 जुलाई को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की।

टीटीएपी नेतृत्व ने राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और बन्नू में शांतिपूर्ण मार्च करने वालों पर गोलीबारी की जांच के लिए एक सशक्त न्यायिक आयोग की मांग की।

विपक्षी गठबंधन ने सत्तारूढ़ पार्टी के इस्तीफे की भी मांग की और नए चुनाव की मांग की। पाकिस्तान स्थित अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इसने आरक्षित सीटों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की।

विपक्षी गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और आंदोलन के प्रमुख महमूद खान अचकजई ने की और इसमें पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान, महासचिव और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान, सीनेट में विपक्ष के नेता सीनेटर शिबली फराज और पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव रऊफ हसन शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अध्यक्ष साहिबजादा हामिद रजा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा के अध्यक्ष नासिर अब्बास और जेयूआई शिरानी समूह के नेता सैयद कासिम आगा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने देश की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा की।

उन्होंने इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य सभी पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। प्रतिभागियों ने कहा कि इमरान खान और अन्य पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले कानून और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। उन्होंने बन्नू अमन मार्च पर गोलीबारी में हुई मौतों और चोटों की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बनाने की भी मांग की।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिभागियों ने कहा कि न्यायिक आयोग का नेतृत्व एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए, जो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए, ताकि बन्नू में हुई हिंसक घटनाओं की पारदर्शी जाँच सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने मांग की कि खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा आईजी और मुख्य सचिव प्रांत में शांति बहाल करने में विफल रहे और कहा, "उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।" उन्होंने सरकार से बिजली और गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया।

प्रतिभागियों ने कहा कि पाकिस्तान के लोग विभिन्न किराने की वस्तुओं, बिजली और गैस की कीमतों में आसमान छूती वृद्धि के रूप में "अनिर्वाचित और गैर-प्रतिनिधि सरकार" की अक्षमता और अयोग्यता की कीमत चुका रहे हैं।

प्रस्ताव में प्रतिभागियों ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों और क्रूर कार्रवाइयों के कारण आम लोगों का जीवन दयनीय बना दिया है, जिससे महंगाई और गरीबी से जूझ रहे लोगों के पास अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपने घरेलू सामान बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने सरकार से कमरतोड़ महंगाई पर लगाम लगाकर और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को वापस लेकर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। बैठक में प्रतिभागियों ने आरक्षित सीटों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को संविधान और कानून की जीत बताया। उन्होंने संविधान और कानून के शासन की सर्वोच्चता और पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए न्यायपालिका के प्रयासों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि "फॉर्म 47" की अनिर्वाचित और गैर-प्रतिनिधि सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पाकिस्तान में नए चुनाव होने चाहिए, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। पाकिस्तान में धांधली और सेलुलर और इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के आरोपों के बीच 8 फरवरी को 12वें राष्ट्रीय आम चुनाव हुए। 8 फरवरी को हुए आम चुनावों में पीटीआई ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों को जीत दिलाई। हालांकि, पार्टी ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। (एएनआई)